काठमाडौँ । तोकिएको समयभित्र नवीकरण शुल्क तथा अन्य वित्तीय दायित्व पूरा गर्न नसकेपछि युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल) को दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भएको छ। अनुमतिपत्र खारेजीसँगै दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित युटिएलका सम्पत्ति पनि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आएको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले शुक्रबार जारी गरेको सूचनामा अनुमतिपत्र खारेज भएपछि कम्पनीका दूरसञ्चार पूर्वाधार, प्रणाली तथा सञ्जालसम्बन्धी सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा स्वतः हस्तान्तरण भएको जनाएको छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार भदौ २४ गते बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले यससम्बन्धी निर्णय गरेको हो।
३१ अर्ब दायित्व नतिरेपछि अनुमतिपत्र रद्द
युटिएलले २०७३ भदौ २० गते आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको थियो। अनुमतिपत्रको पहिलो १० वर्षको अवधि भदौ १९ गते सकिएको थियो।
उक्त दिनपछि लगातार दुई दिन सार्वजनिक बिदा परेकाले कम्पनीले भदौ २२ गतेसम्म अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि आवश्यक रकम बुझाउने समय पाएको थियो। तर तोकिएको समयभित्र नवीकरण शुल्क तथा अन्य बक्यौता भुक्तानी गर्न नसकेपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५(५) अनुसार अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार युटिएलले नवीकरण शुल्क, थप दस्तुर, जरिबाना तथा फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) बापत गरी करिब ३१ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो।
पूर्वाधार र सञ्जाल प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्न निर्देशन
अनुमतिपत्र खारेज भएसँगै युटिएलको दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा आएको भन्दै प्राधिकरणले कम्पनीलाई आफ्ना दूरसञ्चार पूर्वाधार, प्रणाली र सञ्जाल प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको छ।
प्राधिकरणले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमावली, २०७९ को नियम ३४(क) बमोजिम युटिएलको सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा आएको स्पष्ट पारेको छ।
१० वर्षमा सेवा विस्तार गर्न सकेन
युटिएलले १० वर्षअघि दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र पाए पनि प्राधिकरणमा पेस गरेको व्यावसायिक योजनाअनुसार काम गर्न नसकेको जनाइएको छ।
कम्पनीले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनमा ल्याउन नसक्नुका साथै प्राधिकरणबाट गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा सूचना महामार्ग निर्माणका लागि प्राप्त आयोजना पनि कार्यान्वयन गर्न सकेन।
करिब ४० करोड रुपैयाँ लागतको उक्त परियोजनामा काम अघि बढ्न नसकेपछि प्राधिकरणले लामो कानुनी प्रक्रियापछि युटिएलसँगको सम्झौता रद्द गरेको थियो।
करोडौँ मूल्यका फ्रिक्वेन्सी पनि प्रयोगविहीन
युटिएलले सीमित तथा महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोतका रूपमा रहेको ८५०, ९०० र १८०० मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सीसमेत प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
युटिएलसँग पछिल्लो समय भौतिक संरचना, कार्यालय वा कर्मचारीसमेत नरहेको र औपचारिक पत्राचारमै समेत समस्या हुने गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ।
अनुमतिपत्र खारेजीसँगै युटिएलको दूरसञ्चार व्यवसायिक अस्तित्व समाप्त भएको छ भने कम्पनीसँग सम्बन्धित दूरसञ्चार सम्पत्तिको व्यवस्थापन अब सरकारले गर्ने बाटो खुलेको छ।