काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो तीन महिनामा नेपालको सरकारी वित्तीय गतिविधि गतिशील बनेको देखिन्छ। अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असोज मसान्तसम्म संघीय सरकारको कुल खर्च रु. ३ खर्ब ६४ अर्ब ५९ करोड पुगेको छ। यसमध्ये रु. २ खर्ब ५६ अर्ब ८१ करोड तथा चालु खर्च, रु. १९ अर्ब १८ करोड पुँजीगत खर्च, र रु. ८८ अर्ब ६० करोड वित्तीय व्यवस्था खर्च रहेको छ।
यही अवधिमा संघीय सरकारको कुल राजस्व परिचालन (प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने रकमसहित) रु. २ खर्ब ४९ अर्ब ५ करोड पुगेको छ। प्राप्त राजस्वमध्ये कर राजस्व रु. २ खर्ब ३४ अर्ब ३३ करोड र गैर–कर राजस्व रु. १४ अर्ब ७२ करोड रहेको छ।
असोज मसान्तसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका विभिन्न खातामा जम्मा रु. १ खर्ब ७४ अर्ब ९२ करोड नगद मौज्दात रहेको छ, जुन असार मसान्तको रु. १ खर्ब ३० अर्ब ७३ करोड को तुलनामा उल्लेखनीय वृद्धि हो।
प्रदेश सरकारहरूको वित्तीय गतिविधिमा पनि बढ्दो चाल देखिएको छ। समीक्षा अवधिमा सातै प्रदेशको कुल खर्च रु. १७ अर्ब १५ करोड पुगेको छ भने कुल स्रोत परिचालन रु. ४५ अर्ब ८ करोड रहेको छ। यसमध्ये संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेको अनुदान तथा विभाज्य कोषको राजस्व रु. ३५ अर्ब ७ करोड र प्रदेशहरूले आफैंले परिचालन गरेको तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त राजस्व रु. ९ अर्ब ३५ करोड समावेश छन्।
सरकारी खर्च, राजस्व परिचालन र नगद मौज्दात सबैमा देखिएको वृद्धि यस वर्षको प्रारम्भिक तिमाहीमा वित्तीय गतिविधि तुलनात्मक रूपमा सक्रिय रहेको संकेतकका रूपमा देखिएको छ।