नेपालको औषधि उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा चुनौतिका चाङ

नेपालमा औषधि व्यवसायको अवस्था: उपलब्धता, सम्भावना र चुनौती

लक्ष्मण फुयाल, काठमाडौं । स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा औषधि अत्यावश्यक घटक हो । जीवन रक्षाका लागि प्रयोग हुने औषधिको आपूर्ति, गुणस्तर, पहुँच, मूल्य र नियमनले देशको सार्वजनिक स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ।

औषधि रोगको उपचार, निवारण वा नियन्त्रणका लागि प्रयोग गरिने रासायनिक वा जैविक पदार्थलाई जनाइन्छ। यसले मानवीय स्वास्थ्यलाई सुधार गर्न, रोगबाट बचाउन तथा जीवन रक्षा गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको आधारभूत अंगका रूपमा औषधि अत्यावश्यक मानिन्छ, किनभने यसले विभिन्न रोगहरूको लक्षण नियन्त्रण गर्न, संक्रमण रोक्न र जीवनको गुणस्तर बढाउन मद्दत गर्छ। उचित औषधिको प्रयोगले अस्पताल भर्ना हुने दर घटाउँछ र दीर्घकालीन रोगको प्रभावलाई कम गर्छ। त्यसैले, सुरक्षित, गुणस्तरीय र सुलभ औषधिको उपलब्धता कुनै पनि देशको समृद्धि र नागरिक स्वास्थ्यको प्रमुख सूचक हो।

नेपालमा औषधि व्यवसायको इतिहास

नेपालमा औषधि व्यवसायको सुरुआत झण्डै ८० वर्ष अगाडि झोछे क्षेत्रबाट भएको मानिन्छ। बालकृष्ण श्रेष्ठ र रामकृष्ण श्रेष्ठद्वारा सञ्चालित कोअपरेटिभ मेडिकल हल (सन् १९४५ तिर) पहिलो औषधि पसलको रूपमा चिनिन्छ। त्यसपछि न्यूरोडस्थित काठमाडौं मेडिकल हलले यस व्यवसायलाई अझ विस्तार गर्‍यो।

प्रारम्भमा भारतबाट औषधि आयात गरिन्थ्यो—रेलमार्गबाट अमलेखगञ्जसम्म र त्यहाँबाट भरियाद्वारा काठमाडौंसम्म। ती समयका अग्रणी व्यवसायीहरूले सामाजिक सेवासँगै व्यवसायिक निष्ठा पनि कायम राखे।

वि.सं. २०३० मा नेपाल औषधि व्यवसायी संघ गठन भएदेखि व्यवसायलाई संस्थागत बनाउने प्रयास सुरु भयो। त्यसपछि २०३५ मा औषधि ऐन लागू भयो र २०३६ मा औषधि व्यवस्था विभाग स्थापना भएसँगै औषधिको नियमन र व्यवस्थापन कानुनीरूपमा अघि बढ्यो।

यसैबीच युनिसेफको सहयोगमा फार्मेसी तालिम सञ्चालन गरियो जसले दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा टेवा दियो। यसरी औषधि व्यवसाय बिस्तार हुँदै आज देशभर २८ हजारभन्दा बढी व्यवसायी र दर्जनौं उद्योग क्रियाशील छन्।

नेपालमा औषधि व्यवसायको इतिहास झन्डै सात दशक पुरानो रहेको छ ।  झोछे क्षेत्रका व्यापारी बालकृष्ण श्रेष्ठ र रामकृष्ण श्रेष्ठले सन् १९४५ तिर प्याफलमा स्थापना गरेको कोअपरेटिभ मेडिकल हलबाट नेपालमा औषधि व्यवसायको औपचारिक यात्रा सुरु भएको मानिन्छ। त्यसपछि काठमाडौंका न्यूरोडमा काठमाडौं मेडिकल हल सञ्चालनमा आएपछि औषधिको व्यवसाय विस्तार हुँदै गयो।

प्रारम्भमा औषधि भारतबाट आयात गरिन्थ्यो। अमलेखगञ्जसम्म रेलमार्ग र त्यसपछि चित्लाङसम्म भरियाबाट ढुवानी गरिन्थ्यो। त्यसैबीच पुष्पलाल राजभण्डारी, द्वारिका मान श्रेष्ठ, गोपालदास श्रेष्ठ जस्ता अग्रजहरूले व्यवसायिक मर्यादा र सामाजिक सेवा दुबैलाई अँगाल्दै औषधि व्यवसायलाई अगाडि बढाए।

वि.सं. २०३० मा नेपाल औषधि व्यवसायी संघको स्थापना भएसँगै औषधि व्यवसायलाई संगठित बनाउने पहल सुरु भयो। औषधि ऐन २०३५ र औषधि व्यवस्था विभागको स्थापना २०३६ सालमा भएपछि व्यवसायिक नियमन प्रारम्भ भयो। औषधि व्यवसायमा आवश्यक जनशक्ति उत्पादनका लागि युनिसेफको सहकार्यमा ४८ घण्टे ओरिएन्टेसन तालिम सुरु गरियो, जसले पछि ७२ घण्टे तालिमको रूपमा विकास भयो।

हालसम्म देशभर झण्डै २८ हजार औषधि व्यवसायी सक्रिय छन् भने करिब ७० वटा औषधि उद्योगहरू सञ्चालनमा छन्। यद्यपि उत्पादनको हिस्सा कुल खपतको ३०–३५% मात्र रहेको देखिन्छ।

नेपालमा औषधि उद्योगको समग्र अवस्थाः

हाल नेपालको औषधि उद्योग करिब ६५ अर्ब रुपैयाँको बजारमा फैलिएको छ, जसमा करिब ५० प्रतिशत अर्थात् ३४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हिस्सा स्वदेशी उत्पादनले ओगटेको छ।

देशभर ८३ वटा औषधि उत्पादन गर्ने उद्योग रहे पनि तीमध्ये करिब ९ वटा उद्योग बन्द भइसकेका छन् र अझै ८–१० उद्योग बन्द हुने संघारमा रहेका छन्। यद्यपि, नेपालमा उत्पादन भइरहेका औषधिहरुबाट आंशिक आत्मनिर्भरता कायम भए पनि जीवन रक्षक र जटिल रोगका लागि आवश्यक औषधिहरुमा नेपाल अझै आयातमा निर्भर छ। यता, केही सकारात्मक संकेतका रूपमा नेपाली औषधिहरु अब विदेश निर्यात हुन थालेका छन्, जसले भविष्यमा उद्योगको विस्तार र विदेशी मुद्रा आर्जनमा योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपालमा दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने औषधिको ठूलो हिस्सा आयातमा निर्भर छ। भारत, चीन, बङ्गलादेश लगायतका देशहरूबाट औषधि ल्याइन्छ। यद्यपि झण्डै ५० प्रतिशतसम्म औषधि देशमै उत्पादन हुने तथ्याङ्क छन्, तर उच्च गुणस्तरका विशेषज्ञ औषधिका लागि अझै पनि विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

नेपालमा दर्ता भएका १३२ औषधि उद्योगमध्ये ८६ वटा मात्र सञ्चालनमा छन् । सञ्चालनमा रहेका उद्योगमध्ये करिब ९ वटा विभिन्न कारणले उत्पादन गर्न असमर्थ छन्  सरकारी नीतिका कमजोरीका कारण स्वदेशी औषधि उद्योगहरू संकटमा परेका छन् । सरकारले नेपालमै उत्पादन भएका औषधिलाई प्राथमिकता नदिँदा र आयातलाई खुला राख्दा नेपाली उद्योगहरू टिक्न सकेका छैनन् । उद्योगहरूले देशको औषधि आवश्यकताको करिब ७० प्रतिशत उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता राखे पनि सरकारले समर्थन नगरेकाले खर्बौँ रुपैयाँ लगानी जोखिममा परेको छ । उद्योगीहरूको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले औषधि व्यवसायमा समस्यालाई झन् बढाएको छ । साथै, औषधि उद्योग खोल्दा केवल नाफा देखेर लगानी गरिएकाले आवश्यक नियमन र योजना नहुँदा धेरै उद्योगहरू अनुत्पादक भएका छन् ।

नेपालमा औषधिको कुल बजार करिब ६५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ, जसको लगभग ६० प्रतिशत हिस्सा आयातित औषधिले ओगटेको छ भने बाँकी ४० प्रतिशत स्वदेशी उद्योगले पूरा गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ देखि ०८०/८१ सम्म नेपालले ठूलो मात्रामा औषधि विदेशबाट आयात गरेको छ । विशेषगरी भारतबाट आउने औषधि सबैभन्दा बढी छ — आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा करिब ३५ अर्ब ६८ करोड, ०७९/८० मा करिब ३२ अर्ब ५१ करोड, र ०८०/८१ कोमा करिब २९ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको औषधि भारतबाट नेपालमा आयात भएको देखिन्छ । नेपालमा विदेशबाट आयात हुने औषधिको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा भारतीय बजारबाट आउछ  ।

दुरदराजका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा औषधि अभाव सामान्य समस्याको रूपमा देखिन्छ। यातायात असुविधा, वितरण प्रणालीको कमजोरी र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा जनशक्ति अभावले गर्दा औषधि सहज रूपमा उपलब्ध हुँदैन। यसले उपचार प्रक्रियामा ढिलाइ गर्नुका साथै रोगको जोखिम बढाउँछ।

नेपालमा औषधि उत्पादन क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्ने वातावरण बन्दै गए पनि औषधि उद्योगीहरूले राज्यबाट आवश्यक सहयोग नपाएको गुनासो गरेका छन्। नेपाल औषधि उद्योगीहरूले सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधा, निर्यात र अनुसन्धानका लागि अनुदान, कच्चा पदार्थ आयातमा कर छुट लगायतका सहयोग आवश्यक छ ।  नेपाली औषधि उद्योगले बजार मागको ७५ प्रतिशत औषधि उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता भए पनि सरकारी उदासीनताका कारण बजार हिस्सा ४५ प्रतिशतमा झरेको छ। औषधि उत्पादनसम्बन्धी नीति त बने पनि कार्यान्वयन नभएको, अनुसन्धान र विकासका लागि स्रोत अभाव रहेको, र औषधि अनुसन्धानशालाको स्थापना नहुँदा उद्योगीहरू निराश छन्। ७२ औषधि उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् भने थप ३२ उद्योग निर्माणको क्रममा छन्।

बजारमा नेपाली औषधिको हिस्सा ४५ प्रतिशत, भारतीय १० प्रतिशत र अन्य ५ प्रतिशत रहेको छ। कोभिड महामारीमा भ्याक्सिनको माग बढेपछि नेपाली उत्पादनले आत्मनिर्भरता देखाएको छ भने हालसम्म पनि सरकारी नीतिहरू कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको छ। नेपाली औषधि उद्योगले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गरी गुणस्तरीय औषधि उत्पादन गर्दै सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउन सक्षम रहेको बताइएको छ, तर निर्यात र बजार विस्तारमा अझै चुनौतीहरू छन्।

नेपालमा औषधिको गुणस्तर अनुगमन गर्ने जिम्मा औषधि व्यवस्था विभाग (DDA) को हो। तर बजारमा गुणस्तरहीन, म्याद सकिएका र नक्कली औषधि पाइने समस्या अझै पनि पूर्ण रूपमा समाधान भएको छैन।

कतिपय औषधि पसलहरूले फार्मासिष्ट नभई अन्य व्यक्तिबाट औषधि बिक्री गर्ने गरेको, वा चिकित्सकको सिफारिसबिनै शक्तिशाली औषधिहरू उपलब्ध गराउने गरेको पाइन्छ। यसले औषधिको दुरुपयोग र प्रतिरोध क्षमता (antibiotic resistance) बढाउने जोखिम पनि बोकेको छ।

नेपालमा औषधिको मूल्य निर्धारणमा ठोस र पारदर्शी मापदण्डको अभाव देखिन्छ। कतिपय जीवनरक्षक औषधि अत्यधिक महँगा हुँदा निम्न आय भएका व्यक्तिहरूका लागि औषधि उपचार असहज र महँगो बन्छ।

सरकारले आवश्यक औषधिहरूमा सब्सिडी दिने र निःशुल्क औषधि वितरण कार्यक्रम ल्याएको भए पनि यो कार्यक्रम सबै स्थानमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन। सरकारी अस्पतालहरूमा औषधिको कमी तथा निजी फार्मेसीमा मनोमानी मूल्य लिइने गुनासाहरू अझै पनि हटेका छैनन् ।

नेपालको औषधि बजार विस्तार भएको छ। आज यसको आकार करिब ६५ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ। सतही रूपमा हेर्दा प्रगति देखिन्छ—तर गहिरिएर हेर्दा, यो प्रगति भित्र अनेक तहका समस्या, असन्तुलन र अनिश्चित भविष्य लुकेका छन्।

देशको आधाभन्दा बढी बजार हिस्सा अहिले पनि विदेशी औषधिले ओगटेको छ। जीवनरक्षक औषधिदेखि लिएर विशेष उपचारका लागि आवश्यक धेरै औषधि आयात गर्नैपर्ने बाध्यता छ। नेपाली औषधि उद्योगले उत्पादन सुरु गरे पनि आत्मनिर्भर बन्न अझै धेरै संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ।

नेपालमा औषधि उत्पादन गर्ने ८३ उद्योगहरू मध्ये ९ वटा बन्द भइसकेका छन्। अझै ८–१० उद्योग बन्द हुने स्थितिमा छन्। उत्पादन लागत बढ्दो छ, किनभने कच्चा पदार्थ, प्याकेजिङ, प्रविधि—सबै कुरा विदेशबाट ल्याउनु पर्छ। त्यसमाथि, सरकारी खरिद प्रणालीले नेपाली उत्पादनको सट्टा विदेशी औषधिलाई प्राथमिकता दिने गरेको उद्योगीहरूको गुनासो छ।

कुनै नीति स्पष्ट छैन। कर छुट, अनुदान, लगानीमैत्री सुविधा—यी सबैको अभावमा निजी क्षेत्र निरुत्साहित भइरहेको छ। जति उत्पादन गरे पनि सरकारी खरिद प्रक्रियामा स्थान पाउन हम्मे छ।

नेपालले औषधि उत्पादनको क्षेत्रमा केही आत्मनिर्भरता हासिल गर्न थालेको छ। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित औषधि उद्योगहरूले सामान्य औषधि उत्पादन गर्दै आएका छन्, जसले घरेलु मागको केही हिस्सा पूरा गरिरहेको छ। तर, अनुसन्धान र विकास (R&D) मा लगानीको अभाव, प्राविधिक जनशक्तिको कमी र पर्याप्त सरकारी समर्थन नहुँदा दीर्घकालीन रूपमा सबै प्रकारका औषधि देशमै उत्पादन गर्ने सम्भावना अझै पूर्णरूपमा उपयोगमा आएको छैन। यी चुनौतीहरूलाई समाधान गरी प्राविधिक क्षमता र वित्तीय स्रोतमा सुधार गर्न सके मात्र नेपालले औषधि उत्पादनमा पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल गर्न सक्ने छ।

आयुर्वेदिक औषधिको अवस्था र अवसर

नेपालको आयुर्वेदिक औषधिको इतिहास सिंहदरबार वैद्यखानादेखि सुरु हुन्छ। अहिले देशभर ५० भन्दा बढी आयुर्वेद उद्योग छन्। कोभिडपछि मानिसहरू फेरि प्राकृतिक चिकित्सा तिर फर्किएका  छन्। तर एलोपेथिक औषधिको छिटो असरले नगर्दा बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो छ। आयुर्वेदिक औषधिमा ‘साइड इफेक्ट’ कम हुने भए पनि असर देखिन समय लाग्ने भएकाले यसको बजार विस्तारलाई संयमित र दीर्घकालीन योजनामा आधारित हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

नेपालमा आयुर्वेद औषधि उत्पादन क्षेत्रमा विशाल सम्भावना छ, जसको आधार देशको समृद्ध प्राकृतिक स्रोत र हजारौं वर्ष पुरानो परम्परागत ज्ञानमा निहित छ। आयुर्वेद औषधिहरूले नसर्ने रोगहरू र भाइरल संक्रमणमा प्रभावकारीता देखाएका छन् भने नेपालमा उपलब्ध कच्चा पदार्थको प्रचुरता यस उद्योगको बलियो पक्ष हो। कोभिड-१९ पछि आयुर्वेद प्रति जनचेतना र मागमा वृद्धि भएको छ र विश्वभर प्राकृतिक उपचारप्रति बढ्दो चासोले नेपाली आयुर्वेद उत्पादनहरूको निर्यात सम्भावना पनि बलियो बनाएको छ। सिंहदरबार वैद्यखाना जस्तो पुरानो सरकारी संस्था यस उद्योगका लागि नमुना र ज्ञानको केन्द्र बन्न सक्छ। तथापि, उद्योगलाई अझ सुदृढ बनाउन कच्चा पदार्थको सहज आपूर्ति, विशेषज्ञ जनशक्ति अभावको समाधान, आर्थिक सहयोग र अनुसन्धान विकासमा ध्यान दिन आवश्यक छ।

तर, नेपालमा आयुर्वेद उद्योगले ब्युरोक्रेसी, नीतिगत अवरोध, जनशक्तिको अभाव, आर्थिक सहयोगको कमी र साना आन्तरिक बजार जस्ता चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। कच्चा पदार्थ सङ्कलनमा सरकारी निकायहरूको अनुमति प्रणाली जटिल भएकोले उत्पादनकर्ताहरूलाई असुविधा छ भने निर्यातमा विभागीय असमन्जसले ढिलाइ र लागत वृद्धि गरिरहेको छ। सरकारी नीति उद्योगमैत्री नभएको, निरीक्षण जनशक्ति कम भएको र अनुसन्धान विकासमा पर्याप्त लगानी नहुँदा उद्योगको विकासमा बाधा पुर्‍याइरहेको छ। यदि सरकारले यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गरी नीतिगत सुधार, विशेषज्ञता वृद्धि र उद्योगमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सकेन भने, नेपालले आफ्नो ऐतिहासिक आयुर्वेदिक सम्पदाबाट आर्थिक लाभ उठाउन सक्ने सम्भावना सीमित हुनेछ। सरकारी र निजी क्षेत्रबीच समन्वय र सिंहदरबार वैद्यखानाको उचित विकासले यस उद्योगलाई सशक्त बनाउन र आयातमा निर्भरता घटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।

नेपालमा सरकारी औद्योगिक नीतिबिहीनताको मारमा स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित उद्योगहरू गम्भीर संकटमा परेका छन्। हालै शाही औषधि लिमिटेड जस्तो एलोपेथिक औषधि उत्पादक संस्था बन्द भईसकेको छ भने नेपालको एकमात्र आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन केन्द्र सिंहदरबार वैद्यखाना उत्पादन कम गर्दै सकसपूर्ण अवस्थामा छ, जुन नेपालको आत्मनिर्भरता र औषधि उत्पादनको दिशामा ठूला अवरोध हुन्। नेपालमा एलोपेथिक र आयुर्वेदिक औषधिका कच्चा पदार्थ वनस्पति र जडीबुटी नै हुन् र ती स्रोतहरू नेपालमै प्रशस्त भए पनि राज्य संयन्त्रले उचित संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन, जसका कारण नेपाली जडीबुटीहरू भारत लगायतका देशमा गएर त्यहाँका कम्पनीहरूद्वारा उत्पादन भई नेपालमा बिक्री हुँदै आएका छन्। आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणालीमा गहिरो रुचि राख्ने र यसलाई प्रवर्द्धन गर्ने संस्थागत नेतृत्व र विशेषज्ञता अभाव हुँदा आयुर्वेदिक औषधि उद्योग झन् कमजोर हुँदै गएको छ। एलोपेथिक क्षेत्र फस्टिरहेको अवस्थामा आयुर्वेदिक क्षेत्र राजनीतिक र प्रशासनिक उदासीनताका कारण डगमगाइरहेको छ। प्राकृतिक स्रोतहरू भरिपूर्ण नेपालमा आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्न पर्याप्त कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुँदा पनि सरकारी नीतिहरूको अभाव, अवैध निकासी, र विदेशी औषधि कम्पनीहरूसँगको मिलेमतोले देशको औषधि आत्मनिर्भरता समाप्तको अवस्थामा पुगेको छ। राजनीतिक भाषणमा मात्र आयुर्वेदको प्रशंसा हुने तर वास्तविक रूपमा यस क्षेत्रमा लगानी र संरक्षण नगर्नु, उद्योगीहरूले पनि भारतीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनु, र सरकारी निकायहरूबाट आवश्यक सहयोग नपाउनुले आयुर्वेदिक औषधि उत्पादनलाई अस्तित्व संकटमा पुर्‍याएको छ।

नेपालमा आयुर्वेद औषधि उत्पादन गर्ने ४२ उद्योगहरू छन् भने औषधि व्यवस्था विभागमा दर्जनौं कम्पनीहरू दर्ता छन्, र आयुर्वेद औषधि उत्पादनको इतिहास पनि लामो छ। भारतबाट आयातमा रोकावट भएपछि नेपाली उद्योगहरू अघि बढ्ने अवसर पाएका छन्। यदि आयुर्वेद औषधि उद्योगमा गुणस्तरीय उत्पादनका लागि GMP लागू भएमा उद्योगले ठूलो फड्को मार्ने विश्वास छ, तर सरकारबाट सहुलियत र ध्यानको कमी छ। आयुर्वेद जडीबुटी उत्पादन र निर्यातका लागि सम्भावना बोकेको क्षेत्र भए पनि राज्यको ध्यान र संरक्षण कमजोर छ। प्रदेशहरूमा जडीबुटी संकलन केन्द्र बनाएर गुणस्तरीय जडीबुटी व्यवस्थापन गरे नेपालले औषधि उत्पादन र निर्यातबाट आर्थिक लाभ लिन सक्छ। अहिले नसर्ने रोगहरूमा आयुर्वेद औषधिको प्रचार गर्न सकियो भने ठूलो योगदान पुग्नेछ। बजारमा उत्पादन बिक्री–वितरणमा असन्तुलन र सामाजिक सञ्जालबाट विकृति फैलिनु समस्या हो भने पनि नेपाली उद्योगहरू GMP मापदण्डअनुसार उत्पादन गर्न तयार छन्, तर GMP मापदण्ड हाल तयार छैन। सरकारले गुणस्तरीय जडीबुटी संरक्षण, संकलन र व्यवस्थापनमा सहयोग गरे आयुर्वेद औषधि क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ, यद्यपि जनशक्ति अभाव पनि छ ।

नेपालमा औषधि आयातकर्ताको भूमिका, चुनौती र सम्भावना  

नेपालमा स्वास्थ्य प्रणालीको मेरुदण्ड बनेको औषधि आपूर्ति व्यवस्था पछिल्लो समय गहिरो संकटको सामना गर्दैछ। खासगरी औषधि आयात गर्ने व्यवसायीहरू—जो छायाँमा बसेर देशको स्वास्थ्य प्रणालीलाई चलायमान बनाइरहेका छन्—आज गम्भीर दबाबमा छन्। उनीहरू विदेशबाट औषधि नगदमा खरिद गर्छन्, तर स्वदेशमा फार्मेसी तथा वितरकहरूलाई उधारोमा बेच्न बाध्य छन्। यस्तो दोहोरो वित्तीय बोझ खेप्दै गर्दा उनीहरूले करसमेत समयमा तिर्नुपर्ने हुन्छ, जसले व्यवसाय अझ जटिल बनाएको छ।

नेपालमा मुख्यतः जीवनरक्षक र जटिल रोगहरूमा प्रयोग हुने औषधिहरू आयात गरिन्छ। यस्ता औषधिहरू देशमै उत्पादन गर्न प्राविधिक क्षमता, उच्च लगानी, दक्ष जनशक्ति र कच्चा पदार्थको अभाव जस्ता कारणले कठिन हुन्छ। नेपाल औषधि आयातकर्ता संघका अध्यक्ष पवन आचार्यका अनुसार, “गम्भीर अवस्थामा प्रयोग हुने औषधिहरू नेपालमा बन्दैनन्, ती सबै विदेशबाट ल्याउनुपर्छ।”

नेपालमै उत्पादन हुने केही औषधिहरू पनि गुणस्तर, उपभोक्ताको विश्वास र मूल्य प्रतिस्पर्धाका कारण विदेशी विकल्पहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्। औषधिको गुणस्तरप्रति कुनै सम्झौता गर्न नमिल्ने भएकाले उपभोक्ता चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनमा भर पर्ने गर्छन्, जसले आयातित औषधिलाई प्राथमिकता दिन्छ।

नेपालमा १५–२० वर्षदेखि औषधी खपतको ४५ प्रतिशत हिस्सा आन्तरिक उत्पादनले धानिरहेको भए पनि उत्पादनको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ आयातमा निर्भर रहँदा र उद्योगहरूको संख्या बढ्दै गए पनि बजार हिस्सा घट्दै गएको छ। औषधी उद्योगीहरूलाई अत्यधिक नियमन, झन्झटिलो अनुमति प्रक्रिया, प्रतिस्पर्धात्मक नीतिको अभाव, उत्पादन लागत उच्च हुनु र मूल्य निर्धारणमा कठिनाइका कारण धेरै समस्या भोग्नुपरेको छ।

सरकारी नीतिहरू आयातलाई सहज बनाउने तर स्वदेशी उद्योगलाई अप्ठ्यारो पार्ने शैलीका छन् जसले उद्योगमैत्री वातावरण बनाउने कामलाई रोक्दछ। यस्तो अवस्थामा नेपाली औषधी उद्योगहरू प्रतिस्पर्धामा टिक्न सक्दैनन् र आगामी वर्षहरूमा केही उद्योग हराउने खतरा छ। यदि सरकारले अनावश्यक नियमहरू हटाएर, सहुलियतपूर्ण नीति अपनाएर र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरेर आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिने हो भने नेपाल औषधी क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्न सक्नेछ। उद्योग प्रवर्द्धन गर्न सकिए रोजगारी र अर्थतन्त्र बढ्ने छ, तर हालसम्म नीति कार्यान्वयन र राजनीतिक इच्छाशक्तिमा कमजोरी देखिएको छ।

आयात नगरेर स्वदेशी उत्पादनमा मात्र भर पर्ने सोच देशभक्तिपूर्ण लाग्न सक्छ, तर व्यवहारमा त्यो सम्भव छैन। नेपालमा उत्पादनका लागि आवश्यक सबै कच्चा पदार्थ विदेशबाट ल्याउनुपर्छ, जसले लागत बढाउँछ। त्यसैले स्वदेशी औषधि आयातित भन्दा महँगो पर्न जान्छ, जुन सर्वसाधारणको पहुँचबाहिर जान सक्छ। आचार्य भन्छन्, “साँचो कुरा के हो भने, हामीले आयात नगरेको भए, सामान्य रोगले पनि धेरै नेपालीको ज्यान जान्थ्यो।”

कोभिड–१९ महामारीको दौरान आयातकर्ताको भूमिका झन् स्पष्ट देखियो। त्यसबेला देशकै ठूला उद्योगहरू सिटामोलजस्ता औषधि उत्पादन गर्न नसक्दा आयातकर्ताहरूले नै लाखौं नेपालीको जीवन बचाएका थिए। यति महत्वपूर्ण भूमिका खेले पनि उनीहरूलाई सम्मानित हैसियतमा नभइ, ‘नाफाखोर’ वा ‘दलाल’का रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण रहँदै आएको गुनासो उनीहरू राख्छन्।

साथै, सरकारले भारतमा औषधिको मूल्यलाई आधार बनाएर नेपालमा मूल्य निर्धारण गर्ने सोच बनाएको चर्चा पनि आयातकर्ताहरूलाई चिन्तित बनाएको छ। आचार्य भन्छन्, “भारतले आफ्ना उद्योगलाई अनुदान, सब्सिडी, सहुलियतपूर्ण ऋण र प्रविधि सुविधा दिन्छ, जुन नेपालमा सपनाजस्तै हो। त्यसैले भारतसँग तुलना गर्नु नै गलत हो।”

समस्या समाधानका लागि अब सरकार र नीति निर्माणकर्ताले आयातकर्तालाई समस्या होइन, स्वास्थ्य प्रणालीका साझेदारको रूपमा हेर्न जरुरी छ।

नेपालमा औषधि आयातकर्ताका समस्यालाई समाधान गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले केन्द्रीकृत प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिले, उधारोमा बिक्री गर्दा आएको वित्तीय जोखिम कम गर्न स्पष्ट र व्यवहारिक नीति बनाउनु आवश्यक छ, जसले आयातकर्ताहरूलाई सुरक्षित र सहज कारोबार गर्न मद्दत गर्छ। त्यसपछि, औषधिको मूल्य निर्धारण गर्दा केवल सैद्धान्तिक हिसाबले होइन, बजारको वास्तविकता र आयातकर्ताको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर उचित समायोजन गर्नुपर्छ, जसले घरेलु र आयातित औषधि दुवैलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउँछ। साथै, आयातकर्ताहरूलाई सम्मान र आत्मसम्मानका साथ हेर्ने सामाजिक र प्रशासनिक वातावरण तयार गर्नु पनि अत्यावश्यक छ, जसले उनीहरूको मनोबल बढाउँछ र व्यवसायमा दीर्घकालीन स्थिरता ल्याउँछ। अन्ततः, औषधि आपूर्तिलाई सहज बनाउन नीतिगत स्पष्टता र सहजीकरण आवश्यक छ, जसले देशभर गुणस्तरीय औषधि समयमै र सबैलाई पहुँचयोग्य बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ। यी कदमहरूले मात्र आयातकर्तालाई मात्र नभई समग्र स्वास्थ्य प्रणालीलाई बलियो बनाउन मद्दत पुग्नेछ।

नेपालमा औषधि व्यवसायका समस्या तथा चुनौतीहरु

नेपालमा औषधि व्यवसायको तीव्र विस्तारसँगै नियमन पक्ष कमजोर देखिएको छ। फार्मेसी जनशक्तिको अभाव, खुलेका पसलहरूको अवैध सञ्चालन, अनियमित मूल्यवृद्धि, गुणस्तरहीन औषधिको विक्रीजस्ता समस्या व्याप्त छन्। धेरैजसो स्थानमा बिना अनुमति औषधि पसल सञ्चालन भइरहेका छन्। विशेषगरी तराईका जिल्लाहरूमा भारतसँगको खुला सीमाका कारण अनधिकृत औषधि सहजै भित्रिने समस्या देखिएको छ।

औषधि ऐन अनुसार फर्मासिष्ट, फार्मेसी सहायक वा व्यवसायीले मात्र पसल सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छ। तर तालिम कार्यक्रम २०५६ पछि बन्द भएपछि सहायक जनशक्तिको अभाव महसुस भएको छ। यसले सेवा गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ।

औषधि सेवा प्रणाली सुधारका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी प्रयास भइरहेका छन्। अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका २०७२ लागू गरिएपछि अस्पताल फार्मेसीहरूमा फार्मासिष्ट वा फार्मेसी सहायक अनिवार्य गरिएको छ। यस्तै, सामुदायिक फार्मेसीलाई पनि “औषधि विक्री वितरण संहिता २०७१” अन्तर्गत प्रमाणित गर्न थालिएको छ।

साथै, औषधिको नैतिक कारोबार सुनिश्चित गर्न ‘कोड्स अन इथिकल प्रमोशन अफ मेडिसिन’ तयार पारिएको छ। औषधिको गुणस्तर, उपयुक्त प्रयोग, मूल्य पारदर्शिता, र उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणका लागि यो एक महत्त्वपूर्ण कदम मानिएको छ।

औषधि व्यवसायीहरू र विज्ञहरू औषधि ऐन २०३५ लाई आधुनिक सन्दर्भमा परिमार्जन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। सबै स्वास्थ्य सेवा एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ फार्मेसीहरूलाई पनि आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। आयुर्वेदिक, एलोपेथिक र अन्य प्रणालीका औषधि एउटै स्थानबाट उपलब्ध गराउने कानुनी सहजताको माग गरिएको छ।

नेपालमा १७ वर्षदेखि औषधिको मूल्य समायोजन नभएकाले स्वदेशी औषधि उद्योगहरू गम्भीर समस्यामा छन्। उद्योगले लागत मूल्यभन्दा कममा औषधि बिक्री गर्न बाध्य हुँदा कतिपयले उत्पादन नै बन्द गर्नुपरेको छ। नेपाल ३० भन्दा बढी औषधिको मूल्य यथावत् छ, जबकि भारतमा समय समयमा मूल्य समायोजन हुन्छ। यसले उद्योगलाई ठूलो चुनौती बनाएको छ, खासगरी कच्चा पदार्थ, जग्गा, बैंक ब्याज र जनशक्तिको लागत वृद्धिको सन्दर्भमा। स्वदेशी उद्योगलाई संकटमा पार्ने अर्को कारण आयातित औषधिको बाहुल्यता पनि हो, जसले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो बनाएको छ। ८३ मध्ये ९ उद्योग बन्द र धेरै संकटमा रहेको जनाउँदै सरकारी सहुलियत नहुँदा र आयात नियन्त्रण कमजोर हुँदा उद्योग धरासायी बन्दै गएको छ । सरकारले औषधिको मूल्य समायोजनमा ध्यान नदिँदा र छिमेकी देशमा जस्तै उद्योग प्रवर्द्धन गर्न नपाउँदा नेपाली औषधि बजार घट्दै गएको छ। साथै, विदेशी कम्पनीहरूले पाउने अनुदान र सहुलियतको अभावले पनि स्वदेशी उद्योगलाई कमजोर बनाएको छ। उद्योगहरूले विश्व स्वास्थ्य संगठनका मापदण्डअनुसार गुणस्तरीय औषधि उत्पादन गर्दै भारतजस्तो सस्तो मूल्यमा उत्पादन गर्न तयार भए तापनि सरकारले सुनुवाइ नगरेको गुनासो गरिएको छ।

औषधि व्यवसाय नेपालमा स्वास्थ्य प्रणालीको मेरुदण्डको रूपमा विकास हुँदै आएको छ। यद्यपि गुणस्तरीय सेवा, पारदर्शिता र व्यापक पहुँचका लागि अझ धेरै सुधारको खाँचो छ। सरकार, व्यवसायी, उपभोक्ता र अन्य सरोकारवालाबीचको सहकार्यबाट मात्र यस क्षेत्रमा स्थायित्व र विश्वसनीयता स्थापित हुन सक्ने देखिन्छ।

नेपालमा औषधिको गुणस्तर अनुगमन गर्ने जिम्मा औषधि व्यवस्था विभाग (DDA) को हो, तर बजारमा गुणस्तरहीन, म्याद सकिएका र नक्कली औषधि पाइने समस्या अझै पूर्ण रूपमा समाधान भएको छैन।

कतिपय औषधि पसलहरूले फार्मासिष्ट नभई अन्य व्यक्तिबाट औषधि बिक्री गर्ने गरेको र चिकित्सकको सिफारिसबिनै शक्तिशाली औषधिहरू उपलब्ध गराउने गरेको पाइन्छ, जसले औषधिको दुरुपयोग बढाउने मात्र होइन, प्रतिरोध क्षमता (antibiotic resistance) को जोखिम पनि निम्त्याएको छ। यसले समग्र स्वास्थ्य प्रणालीमा ठूलो चुनौती सिर्जना गरिरहेको छ र प्रभावकारी नियमन तथा जनचेतनाको आवश्यकतालाई अझ बढी जोड दिन्छ। 

औषधि व्यवसायका समस्या समाधानका सम्भावित उपायहरु

नेपालको औषधि उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउने सपना अझै पूरा हुन बाँकी छ, तर यसको लागि नीतिगत र प्रविधिगत सुधार आवश्यक छ। सरकारले कम्तीमा पाँच वटा कम्पनीले उत्पादन गरिरहेका औषधिमा आयात प्रतिबन्ध लगाउने नीति ल्याएर घरेलु उद्योगलाई संरक्षण गर्न सक्ने सकिन्छ । यसले नेपाली औषधि उद्योगलाई मजबुत बनाउनेछ र विदेशी औषधिमा निर्भरता घटाउनेछ।

सरकारी अस्पतालहरूमा प्राथमिकतापूर्वक नेपाली औषधिको प्रयोग प्रोत्साहन गर्नु पनि आवश्यक छ, जसले देशभित्र उत्पादन बढाउन र गुणस्तरमा सुधार ल्याउन मद्दत पुर्‍याउनेछ। साथै, जडिबुटी संकलन र प्रशोधनमा संयन्त्र विकास गरेर कच्चा पदार्थको स्वदेशीकरणमा जोड दिनुपर्नेछ, जसले उत्पादन लागत कम गरी औषधिको मूल्य सस्तो बनाउन योगदान पुर्याउनेछ।

औषधिको विज्ञापनमा पनि कडा नियमन जरुरी छ। सामाजिक सञ्जालमा हुने गैरकानुनी प्रचारलाई नियन्त्रण गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले कडा निगरानी र दण्डात्मक कदम चाल्नुपर्ने अवस्था छ। यसैगरी, नेपाली औषधिको गुणस्तरबारे जनचेतना बढाउन जानकारीमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्नेछ, जसले उपभोक्तामा विश्वास जगाउनेछ।

प्रविधि र पूर्वाधारमा पनि सुधार आवश्यक छ। GMP (Good Manufacturing Practices), GDP (Good Distribution Practices), र GPP (Good Pharmacy Practices) को कडा अनुगमन गरी औषधिको गुणस्तर कायम राख्नुपर्छ। त्यस्तै, भ्याक्सिन र बायोटेक औषधि उत्पादनका लागि विदेशी लगानी र प्रविधि साझेदारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेछ, जसले आधुनिक औषधि उत्पादनमा नेपालको क्षमतामा वृद्धि गर्नेछ।

यसरी, सरकार र उद्योगले समन्वय गरेर यस्ता सुधार लागू गरेमा नेपालको औषधि उद्योगले गुणस्तरीय, सस्तो र स्वदेशी औषधि उत्पादनमार्फत आत्मनिर्भरता हासिल गर्न सक्नेछ। नीतिगत र संरचनागत सुधारले मात्र नेपाली औषधि उद्योगलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउनेछ र दीर्घकालीन रूपमा देशको स्वास्थ्य प्रणालीलाई बलियो बनाउनेछ।

नेपालमा औषधिको अवस्था सुधार गर्न विभिन्न पक्षबाट ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ। यसका लागि औषधि नीति कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भने गुणस्तर परीक्षण र निगरानी प्रणालीलाई अझ मजबुत बनाउनुपर्छ ताकि नागरिकले भरपर्दो औषधि प्राप्त गर्न सकून्। साथै, दुर्गम क्षेत्रसम्म पनि औषधिको नियमित र निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय औषधि उद्योगलाई प्रविधि हस्तान्तरण, कर छुट र अनुदानजस्ता प्रोत्साहनमार्फत सहयोग पुर्‍याइएमा उद्योगले मजबुत वृद्धि गर्न सक्छ। यसैगरी, जनतालाई औषधिको सही प्रयोगबारे सचेत बनाउन जनस्वास्थ्य शिक्षा अभियान पनि चलाउनुपर्ने हुन्छ। यद्यपि हाल नेपालमा औषधिको स्थिति सुधारोन्मुख भए तापनि गुणस्तर, उपलब्धता, मूल्य र नियमनका क्षेत्रमा अझ गहिरो सुधारको आवश्यकता छ। त्यसैले सरकार, निजी क्षेत्र, स्वास्थ्यकर्मी र जनताबीचको समन्वित प्रयासबाट मात्र नेपालमा सबै नागरिकलाई समयमै, सुलभ, सुरक्षित र भरपर्दो औषधि उपलब्ध गराउन सम्भव हुनेछ।