विराटनगर । कोशी प्रदेशमा वन पैदावारको उत्पादन बढ्दै गए पनि बजारमा काठको माग घट्दा डिपो तथा घाटगद्दीमा ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको काठ बिक्री नभई थन्किएको छ। वन अधिकारीहरूले सरकारी मूल्य बजारको मागअनुकूल नहुँदा काठ बिक्रीमा समस्या भएको बताएका छन्।
कोशी प्रदेश वन निर्देशनालय, धरानको पछिल्लो मौज्दात विवरणअनुसार प्रदेशका विभिन्न डिभिजन वन कार्यालयअन्तर्गत राष्ट्रिय, सामुदायिक, कबुलियती तथा साझेदारी वनका डिपोमा १ लाख ३२ हजार ५७४.१३ क्युबिक फिट काठ बिक्री नभई मौज्दात छ। सरकारी राजस्व दररेटअनुसार यसको अनुमानित मूल्य ११ करोड ४५ लाख ४४ हजार ९४६ रुपैयाँ रहेको छ।
मोरङमा मात्रै ४ करोड ७४ लाखभन्दा बढीको काठ
डिपोमा राष्ट्रिय वनतर्फ ५७ हजार २९० र अन्य जातको १२ हजार ५०३ क्युबिक फिट गरी ६९ हजार ७९३.५ क्युबिक फिट सालको काठ थन्किएको छ।
त्यस्तै, सामुदायिक, कबुलियती तथा साझेदारी वनतर्फ ५२ हजार १८४ क्युबिक फिट साल र अन्य जातको १० हजार ५९५ क्युबिक फिट गरी ६२ हजार ७८०.६३ क्युबिक फिट काठ मौज्दात रहेको छ।
सबैभन्दा बढी काठ मोरङ, उदयपुर र सुनसरीका डिपोमा थन्किएको छ।
मोरङमा मात्रै ५५ हजार ५१०.२३ क्युबिक फिट काठ मौज्दात छ। यसमध्ये ४५ हजार ४७८.९७ क्युबिक फिट सालको काठको मूल्य ४ करोड ५४ लाख ७८ हजार ९७० रुपैयाँ र अन्य जातको १० हजार ३१.२६ क्युबिक फिट काठको मूल्य २० लाख ६ हजार २५२ रुपैयाँ रहेको छ। मोरङमा मात्रै कुल ४ करोड ७४ लाख ८५ हजार २२२ रुपैयाँ बराबरको काठ थन्किएको छ।
उदयपुरमा राष्ट्रिय वनतर्फ १५ हजार र सामुदायिक वनतर्फ २५ हजार गरी ४० हजार क्युबिक फिट सालको काठ मौज्दात छ। सरकारी दररेटअनुसार यसको मूल्य करिब ४ करोड रुपैयाँ हुन्छ।
सुनसरीमा ३३ हजार २२५.८१ क्युबिक फिट काठ मौज्दात रहेको छ, जसको मूल्य २ करोड ३४ लाख ९१ हजार ६३४ रुपैयाँ बराबर छ। इलाम र ताप्लेजुङमा समेत करिब ६ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको काठ गोदाममा रहेको छ।
सरकारी दर र बजार मूल्यबीच तालमेल छैन
प्रदेश वन निर्देशनालयका निमित्त प्रदेश वन निर्देशक भरतबाबु श्रेष्ठका अनुसार सरकारी मूल्य र बजार मूल्यबीच तालमेल नहुँदा काठ बिक्रीमा समस्या देखिएको हो।
उहाँका अनुसार बजारमा काठको माग घटेर मूल्य कम भए पनि सरकारी दररेट तत्काल घटाउन सकिने अवस्था छैन। यसका कारण काठ लिलामका लागि प्रक्रिया अघि बढाउँदा समेत बिक्री हुन नसक्ने अवस्था आउने गरेको छ।
घट्यो वन क्षेत्रबाट हुने राजस्व
काठ बिक्री प्रभावित हुँदा यसको असर प्रदेश सरकारको राजस्वमा समेत परेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा वन क्षेत्रबाट ३१ करोड ३८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भएको थियो। तर आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यस्तो राजस्व घटेर १० करोड ९० लाख ५४ हजार रुपैयाँमा सीमित भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा काठ उत्पादन हालसम्मकै उच्च २७ लाख ५४ हजार क्युबिक फिटभन्दा बढी पुगे पनि त्यस वर्ष वन क्षेत्रबाट सङ्कलित राजस्व १८ करोड ५९ लाख रुपैयाँमा झरेको थियो।
कोशी प्रदेश राजस्व कार्यालय, इटहरीका प्रमुख विदुर पौडेलले काठको नियमित लिलाम तथा बिक्री नहुँदा राजस्व प्रभावित हुनु स्वाभाविक भएको बताउनुभयो।
पुरानो काठको गुणस्तरसमेत घट्दै
पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. इन्द्रप्रसाद सापकोटाका अनुसार अहिले डिपोमा थन्किएको अधिकांश काठ नयाँ उत्पादन नभई विगतमा समयमै बिक्री हुन नसकेको पुरानो काठ हो।
पटक–पटक लिलाम प्रक्रिया अघि बढाउँदा पनि व्यापारीले काठ नउठाएपछि घामपानीका कारण यसको गुणस्तरसमेत घट्दै गएको उहाँले बताउनुभयो।
पुराना काठ बिक्रीका लागि डिभिजन वन कार्यालयहरूलाई प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। पहिलो र दोस्रो पटकको लिलामबाट समेत बिक्री नभए कानुनी प्रक्रियाअनुसार मूल्य घटाएर भए पनि काठ बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ।
मुद्दामामिला र प्रशासनिक प्रक्रियाले पनि बिक्री प्रभावित
निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार केही काठ पुराना मुद्दामामिला, स्रेस्ता नहुनु तथा सडक विस्तारका क्रममा काटिएका रुखमा किला ठोकिएका कारण बिक्री हुन सकेका छैनन्।
यस्ता काठको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक निर्देशिका बनाउने तयारीसमेत गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
यसैबीच, स्वदेशी काठको बजारसमेत खस्किँदै गएको छ। उद्योगीहरूका अनुसार महँगो ढुवानी, प्रशासनिक झन्झट, प्रशोधन उद्योगको अभाव र सरकारी मूल्यका कारण स्वदेशी काठ महँगो पर्ने गरेको छ।
काठको विकल्पमा आल्मुनियम, युपिभिसी, प्लास्टिक तथा सेरामिकजस्ता सामग्रीको प्रयोग बढ्दै जाँदा स्थानीय काठको माग थप प्रभावित भएको उद्योगीहरूको भनाइ छ।