निर्मला अधिकारी र इन्दिरा दाहालको बढुवासँगै निजामती सचिव पदमा महिला संख्या आठ पुग्यो

ई–आर्थिक, काठमाडौं । न्याय सेवा आयोगले कानुन समूहकी दुई वरिष्ठ सहसचिव निर्मला अधिकारी भट्टराई र इन्दिरा दाहाल भट्टराईलाई सचिव पदमा बढुवा सिफारिस गरेसँगै निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणी (सचिव पद) मा कार्यरत महिला सचिवको संख्या आठ पुगेको छ।

निर्मला अधिकारी हाल सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा कामु सचिवको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छिन्। उनलाई सचिवमा बढुवा सिफारिस गरिएको छ। अर्कोतर्फ, मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत इन्दिरा दाहाल कानुन आयोगको सचिव पदका लागि सिफारिस भएकी हुन्।

न्याय सेवाका दुई सचिव — उदय सापकोटा र आलोक श्रेष्ठ — ५८ वर्षको उमेर पुगेपछि अनिवार्य अवकाशमा गएसँगै रिक्त पद पूर्तिका लागि अधिकारी र दाहालको बढुवा सिफारिस गरिएको हो।

यस बढुवापछि अब निम्न मन्त्रालय तथा निकायहरूमा महिला सचिवहरू कार्यरत हुनेछन् :

राधिका अर्याल – सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

लक्ष्मीकुमारी बस्नेत – महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सरिता दुवाडी – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

प्रमिलादेवी बज्राचार्य – खानेपानी मन्त्रालय

बिन्दु श्रेष्ठ – उपमहालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षकको कार्यालय

चन्द्रकला पौडेल – प्रमुख सचिव, कोसी प्रदेश

निर्मला अधिकारी भट्टराई – सचिव, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग

इन्दिरा दाहाल भट्टराई – सचिव सिफारिस, कानुन आयोग

निजामती सेवामा यसअघि २०८० सालको अन्त्यतिर एकैपटक ९ महिला सचिव कार्यरत थिए। अहिलेको आठ जनाको संख्या पछिल्लो समयको उच्च उपस्थिति हो।

महिलाको समग्र सहभागिता २९.२ प्रतिशत
राष्ट्रिय किताबखानाका अनुसार हाल निजामती सेवामा महिला सहभागिता २९.२ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अहिलेसम्मकै उच्च हो। कुल सरकारी कर्मचारी संख्या ८५,५२९ मध्ये संघमा ४१,५६३, प्रदेशमा ११,१३८ र स्थानीय तहमा ३२,८०८ जना कर्मचारी कार्यरत छन्।

कुन सेवामा कति महिला ?

प्रशासन सेवा — ४२.१९%

स्वास्थ्य सेवा — १२.०३%

न्याय सेवा — ११.४५%

इन्जिनियरिङ सेवा — १५.८६%

कृषि सेवा — २.९३%

आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा — ०.७०%

लेखा परीक्षण सेवा — १.१९%

शिक्षा सेवा — २.०५%

परराष्ट्र सेवा — ०.७१%

संघीय संसद सेवा — सबैभन्दा कम, ०.६२%

निजामती सेवाको उच्च तहसम्म महिलाको प्रतिनिधित्व विस्तार हुँदै गएको देखिन्छ। तर अझै पनि केही सेवा समूहहरूमा महिला सहभागिता न्यून देखिन्छ। सरकारको नीति, योजना र समावेशी प्रोत्साहनका बाबजुद परराष्ट्र र संघीय संसद् सेवा जस्ता क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढाउन आवश्यक देखिन्छ।