सन्दर्भ : काठमाडौं टावरको नक्सा पास तथा निर्माण सम्बन्धमा गठित छानविन समिति
ई–आर्थिक, काठमाडौं । आफ्नै अडान र ‘हठ’ मा हिड्ने काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र साह विस्तारै ‘साइज’मा आउन थालेको छन् । चौतर्फी दवाब थेग्न नसकेपछि बालेनले सोमबार आफैले बनाएको समितिको अस्तित्व आफैंले समाप्त पारेको चर्चा कर्मचारीबृतमा चलेको छ ।
काठमाडौं टावरको सन्दर्भमा बालेनले आफैंले बनाएको समितिको अस्तित्व समाप्त पार्दै विभागीय प्रमुखको राय संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई पठाएका हुन् ।
समितिको पछिल्लो समय थपिएको १५ दिनको म्याद हिजो सकिएको थियो । फेरी अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै समितिका संयोजक एवं कामपाका प्रशासनिक सल्लाहकार पुर्वसचिव शकर पाण्डेले म्याद थप गर्न प्रस्ताब पेश गरेका थिए । सो प्रस्ताबको मेयर साहले अस्वीकार गर्दै समितिको म्याद थप नगर्ने उल्लेख गरी तोक लगाएका छन् ।
तोकमा सार्बजनिक निर्माण, कानुन र शहरी व्यवस्थापन विभाग प्रमुखले संयुक्त राय पेश गर्ने उल्लेख छ । मेयर साहले मन्त्रालयलाई समेत गुमराहमा राखेर आफैले बनाएको समिति विघटन गरी तीन विभागीय प्रमुखले पेश गरेको राय मन्त्रालयलाई पठाएको छ । मन्त्रालयले सो विषयमा के निर्णय गर्छ ? भन्ने विषयमा सम्भवत आजै प्रतिक्रिया दिने सम्भावना छ । मेयरले बनाएको समितिको कानुनी प्रश्न उठ्न थालेपछि मेयर साहले अर्को ‘स्टन्ट’ शुरु गरेको महानगरका एक कर्मचारी बताउछन् ।
महानगरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले गरेको नक्सा स्वीकृत प्रकृया स्थगित भएको जानकारी रायमा उल्लेख छ । कामपा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नुरनिधी न्यौपानेले हस्ताक्षर गरी ६ पेजको राय पेश गरेको छ । पुर्वसचिव पाण्डे संयोजक रहेको ३ सदस्यीय समितिको औचित्य नरहेको उल्लेख गरी मन्त्रालयलाई अर्के पत्र पेश गरेपछि मेयर साहको नैतिकतामाथि प्रश्न स्वीकारेनन् ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । मेयर साहले समिति बनाउदै गल्ती गरेको देखिएको छ । एक त कानुन अनुसार सरकारी कर्मचारीलाई कारबाही गर्न समिति बनाउनै मिल्दैन भने अर्कोतिर कार्यपालिका हुँदाहुनै जबरजस्ती लहडमा समिति बनाएपछि प्रश्न उठेको थियो ।
अब समिति विघटन गरेको हो कि ? समितिलाई कारबाही गरेको ? भन्ने विषय खुलेको छैन । महानगर स्रोतका अनुसार सरकारले पत्र पठाएपछि आत्तिएको प्रशासनले समितिको म्याद नथपेर राय पेश गर्न सुझाब दिएको खुलेको छ । कामपाकै विभाग प्रयोग गरी ६ पेज राय लेख्नको लागि किन यतिधेरै ‘स्टन्टबाजी’ गर्नुपर्थ्यो भन्ने आरोप कार्यपालिकाले लगाएका छन् । अब कार्यपालिकाले समितिले हालसम्म गरेको खर्च विवरण समेत माग्ने तयारीमा छ ।
तीन विभागीय प्रमुखले दिएको सुझाबमा अधिकांश बुँदा कानुनी भाषा प्रयोग गरेको छ । सान्दर्भिक केही नजिर, हालसम्म नक्सापास सम्वन्धमा भएका कामहरु, साझेदारी तथा लगानी ऐन, मुलुकी देवानी संहिता, नक्सापास तथा कानुन निर्माण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, र परियोजन सम्बद्ध सम्झौताहरु उल्लेख छ । अति फितलो ढंगले हतारमा राय पेश गरेको देखिएको छ । रायमा सबै कानुनी भाषा अनुसार यसो गर्नु मनासिब देखिन्छ भन्ने भाषा प्रयोग भएका छन । रायको ४ नम्बर बुँदामा राय कार्यन्वयन नभएसम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट स्वीकृत भएको नक्सालाई निष्क्रिय गरिएको मात्र उल्लेख छ ।
शहरी व्यवस्थापन विभाग प्रमुख हरिश्चन्द्र लामिछाने, कानुन तथा मानव अधिकार विभाग प्रमुख वशन्त आचार्य र सार्बजनिक निर्माण विभाग प्रमुख सुरज शाक्यलले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । तत्कालिन नक्सा विभाग प्रमुख अर्चना शाक्यको कार्यकालयमा काठमाडौँ टावरको १९ तलाको नक्सा पास प्रक्रिया अगाडि बढाएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । त्यसबेला भएको कामको प्रकृयागत कार्यान्वयन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गुँरागाईले गरेको पनि स्रोतको भनाई छ ।
मेयर साहले जरिवाना गरेको विषय काम कि त भत्काउने भन्ने बुझिन्छ कि त जरिवावा लिने ? यति लामो समय पुगिसक्दा भवन नभत्काएको कारण कार्यकारीले मेयरको निर्णय कार्यान्वयन गरेको बुझिन्छ । अर्थात जरिवाना लिएको हो । जरिवाना लिएर नियमसंग निर्माण जारी रहेको भवनको विषयमा सचिवालयलाई चित्त नबुझेपछि कार्यकारीलाई कारबाहीको डंडा चलाएको थियो । समितिले केही गर्न नसकेर सरकारको दवावलाई मत्थर गर्न हतारमा राय पेश गरिएको बुझिएको छ ।
मेयर साहले आफुलाई कार्यकारीले असहयोग गरेको आरोप लगाएर कारबाहीको डण्डा चलाएका थिए । यसअघि जरिवाना , नक्सा दस्तुर लिएको हो । नक्सा दस्तुर करिब एक ढेड करोड भन्दा बढी छ । ५ वर्षमा सक्ने काम किन भएन ? भनेर ५ लाख जरिवाना लिएको हो । ५ वर्षमा गर्नुपर्ने काम किन गरेर भनेर जरिवाना लिएको हो । मेयर साहको सचिवालयले कुनै घटना छानबीन गर्नुपरे आफु निकटकालाइ राखेर प्रतिवेदन तयार गरी कारबाही गर्ने चलन चलाएका छन् ।
समितिले दिएको प्रतिवेदन सार्बजनिक नगरी अर्को समिति गठन गरेर गठन गर्ने मेयरको दैनिकी जस्तै भएको थियो । पछिल्लो घटनाबारे सर्बत्र विरोध भएपछि मेयर साहले प्रतिवेद नै सार्बजनिक नगरी विभागीय प्रमुखको राय मात्र पेश गरेका छन् ।
यस विषयमा चर्को दवाव आएपछि र उपमेयर सुनिता डंगोलले समेत मेयर साहले प्रतिवेदन लुकाएको गम्भीर आरोप लगाएपछि आत्तिएका मेयर साहले एकैदिनमा समितिको म्याद नथपी विभागीय प्रमुखको राय मन्त्रालयमा पेश गरेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । मेयर साहले लगातार आफ्नो ‘हठ’ र अडान राखिराख्दा उनी असफल हुँदै गएका छन् । ‘दुई चारवटा नयाँ काम गरेर चर्चा र लोकप्रिय बनेका मेयर साहको आफ्नो हठ पन नछाडे यस्ता थुप्रै ठाउँमा ‘बल्ड्याङ’ खानेवाला छन् ।’ स्रोतले भन्यो ।