डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महशुल विवाद
लक्ष्मण फुयाल, काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौताको विषयमा अहिले सबैतिर चर्चा तथा परिचर्चा चलिरहेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्याेगीहरुबिच डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौता विवाद लामोसमयदेखि चलिरहेको हो । कार्तिक ९ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने ४९ उद्योगहरु मध्ये ३४ वटा उद्योगहरुका लाइन काटेपछि उद्योगीहरु नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दिएको सहुलियतका रुपमा किस्ता रकमलाई व्येवस्था गर्दै उनीहरु अहिले उर्जा मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीलाई गुहारिरहेका छन् । आफूले तिर्न पर्ने रकम नतिरिकन कसरी हुन्छ राजनीतिक पावरको प्रयोग गर्दै कटिएका लाइन जोड्नमा कसरत गर्दै छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सरकारबीच विद्युत् महसुल बक्यौताको विषयमा तनाव उत्कर्षमा पुगेको हो । बक्यौताबारे सरकारसँग मतभिन्नता चलिरहेकै बेला केही उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति बन्द गरिदिएपछि सरकारले घिसिङलाई कारबाही गर्ने सम्मको हल्ला बजारमा छ । विद्युत बक्यौता रहेका केही उद्योगहरु भने प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने किस्ता तिरेर लाईन जोडिसकेका छन् । डेडिकेट तथा ट्रंकलाईनमा बक्यौता रकमको किस्ता नतिरेसम्म प्रधिकरण लाईन नजोड्ने निर्णयमा अडिग रहेको छ भने उद्योगी तथा व्यापारीहरु भने कसरी हुन्छ प्रधिकरणको निर्णलाई उल्टाउन राजनीतिक दउपेज गरिरहेका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले उद्योगीको लाइन काट्ने पक्षमा सरकार नरहेको धारणा राख्दै आएका छन् । २०७२ जेठदेखिको महसुल विवादमा विभिन्न तहमा अध्ययन भएपछि कुनै निष्कर्ष भने निस्कन सकेको छैन । पछिल्लो पटक अघिल्लो सरकारको मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णयका आधारमा विवादित तीन अवधिमध्ये बिचको अवधि २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको रकम असुल गर्न उद्योगीलाई पत्राचार गरिएको थियो ।
बढ्दो राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्दै उर्जा मन्त्रीलाई लाइन जोड्ने निर्णय गरेमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले चेतावनी दिदै ‘बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन जोडे आन्दोलन गर्ने बताएका छन् । उर्जा मन्त्रीलाई कर्मचारीकाहरु यसो भन्छन् : “डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाईनको महशुल सम्वन्धमा – नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा क्रियाशिल नेपाल विद्युत प्राधिकरण राष्ट्रिय कर्मचारी युनियन र ने.वि.प्रा.कर्मचारी कल्याण परिषदले संस्था रहे कर्मचारी र कर्मचारी रहेमात्र ट्रेड युनियन भन्ने मुल मन्त्रलाई आत्मसाथ गर्दै विगत देखि नै नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विखण्डन गर्ने सरकारी नीतिका अलावा अन्य हस्तक्षेपहरु तथा संस्थालाई हानी नोक्सानी हुने गरी गरिएका राजनीतिक अभ्यासको डटेर विरोध गर्दै आएको ब्यहोरा स्मरण गर्न चाहन्छौं । विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
देशमा चरम विद्युत अभाव भई आम जनताहरु अन्धकारमा रहेको अवस्थामा केही ग्राहकहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणवाट डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइन मार्फत विद्युत सप्लाई लिई आफ्ना संरचनाहरु संचालन गरेको तर त्यसरी सप्लाई लिए वापत विद्युत महशुलमा लाग्ने अतिरिक्त शुल्क तिर्न अनावश्यक विवाद सृजना गरेर अड्डा, अदालत तथा विभिन्न शक्ति केन्द्रहरुको प्रयोग गरी÷गराई महशुल नतिर्न गरेका प्रयासहरु प्रति विगत देखि नै हाम्रो गंम्भिर ध्यानाकर्षण रहदै आएको छ । ६० दिनभन्दा बढी समय विद्युत महशुल नतिर्ने आम विद्युत उपभोक्ताहरुको लाईन काटि महशुल अशुल उपर गरिदैं आएको भएता पनि अनावश्यक विवाद खडा गर्ने उपरोक्त ग्राहकहरुको विगतमा काटिएको लाईन विभिन्न निर्णयहरुको आधारमा निश्चित म्यादभित्र महशुल भुक्तानी गर्ने गरी जोडिदै आएको थियो । यद्यपी अझै पनि त्यस्ता ग्राहकहरुले महशुल नतिरेको र नतिर्नको लागि ऐन, नियम र कानुन बाहेकका अनेक बहानाबाजी र प्राधिकरणको मानमर्दन गरी थप विवाद सिर्जना गरिरहेको कुरा प्रति हाम्रो गम्भिर आपत्ती रहेको जनाएको छ ।
उक्त महशुलका सम्बन्धमा सम्मानित अदालतहरु, संसदिय समिति, महालेखा परीक्षक, विभिन्न समयमा गठित समितिहरुबाट महशुल अशुल उपर गर्न भनि निर्देशन भएका थिए भने पछिल्लो समयमा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को मिति २०८१÷०१÷२७ गतेको निर्णय, सोहि निर्णयको आधारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको मिति २०८१/०२/२० को निर्देशन बमोजिम प्राधिकरण संचालक समितिले निर्णय गरी जारी गरेको बिल अनुसारको बक्यौता नतिर्ने ग्राहकहरुको काटिएको लाईन नेपाल सरकार साथै विद्युत नियमन आयोगको लिखित निर्देशन पश्चात मिति २०८१÷०४÷०७ गतेको प्राधिकरण संचालक समितिले ३ महिनाको म्याद दिई जोडिएको व्यहोरा विदितै छ ।
यस विचमा विद्युत नियमन आयोगबाट मिति २०८१/०५/३१ मा प्राधिकरणलाई पठाईएको पत्रमा समेत उक्त महशुल प्राधिकरणबाट अशुल उपर गर्न भनि निर्देशन भएको छ । संचालक समितिले दिएको उक्त समयावधी सकिनु १५ दिन अगावै सूचना प्रकाशित गर्दा समेत बक्यौता नबुझाउने ग्राहकहरुको लाइन काट्न प्राधिकरण बाध्य भएको थियो । लाईन काटिएपश्चात १४ वटा ग्राहकहरुले प्राधिकरण संचालक समितिले दिएको किस्ताबन्दी सुविधा अनुसार बक्यौता बुझाई लाईन जोडिएको साथै सरकारी स्वामित्वका २ सिमेन्ट उद्योगहरुले समेत किस्ताबन्दीको सुविधा लिई महशुल भुक्तानी गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ । तसर्थ, आम जनतालाई अन्धकारमा राखी प्रयोग गरिएको विद्युतको महशुल उठाउने कुरामा प्रचलित ऐन, नियम र विद्युत वितरण विनियमावलीमा रहेका व्यवस्थाहरुको अक्षरशः पालना गर्न÷गराउन तथा बक्यौता महशुल बुझाउन बाँकी रहेका ग्राहकहरुलाई समेत यथासिघ्र महशुल तिर्ने वातावरण निर्माण गरी डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनको बिद्युत महसुल विवादलाई स्थायी रुपमा समाधान गर्न सहजिकरण गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछौँ । अन्यथा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनको बिद्युत महसुल बक्यौता रकम नबुझाई लाईन जोडिएमा सर्वसाधारण जनतालाई समेत सुसूचित गराई संघर्षका कार्यक्रमहरु दिन बाध्य हुने व्यहोरा अनुरोध गर्दछौ ।”
गत असारमा महसुल नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लाइन जोडिदिन ठाडो आदेश दिएका थिए । उर्जामन्त्री खड्कको अध्यक्षतामा बसेको संचालक समितिको बैठकले उद्योगहरुलाई साउन ८ गते विद्युत महसुल बक्यौता तिर्न तीन महिना म्याद थपिएको थियो । यसअघि प्राधिकरणले असोज २४ गते फूलपातीका दिन सूचना प्रकाशित गरी कात्तिक ८ गतेभित्र बक्यौता रकम बुझाउन आग्रह गर्दै सो समयभित्र नबुझाए कानुनी प्रक्रिया थालिने चेतावनी दिएको थियो । तर, बिहीबारसम्म पनि महसुल भुक्तानी नभएपछि प्राधिकरणले लाइन काटेको हो ।
लाइन काट्नुअघि बिहीबार दिउँसो प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठक बसेको थियो । सरकारले लिखित आदेश दिएमा बोर्ड बैठकबाट पारित गराएर लाइन नकाट्न सकिने कुलमानको भनाइ पछि बैठक अनिर्णीत हुँदै टुंगिएको थियो । बोर्ड बैठकबाट कुनै निर्णय नभएपछि प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले उद्योगीहरूलाई बोलाएर बक्यौता तिर्न ताकेता गरेका थिए । जबाफमा उद्योगीहरूले टिओडी मिटरको प्रमाण माग्दै पुरानै अडान दोहोर्याए । कुलमानले काटिसकेको बिल सच्याउन नसकिने र यसअघि लाइन जोड्दा नै ९० दिनमा नतिरे लाइन काट्ने निर्णय भइसकेकाले पैसा नतिरे लाइन काट्ने चेतावनी दिएका थिए ।
कुलमानले किस्तामा तिर्ने सुविधा भएकाले किस्ता तिर्न भन्दै ताकेता गरे भने उद्योगीहरूले प्रमाण दिएमा किस्तामा नभई एकमुष्ट रकम तिर्न तयार रहेको बताए । यसरी एकै दिन प्राधिकरण बोर्ड बैठक र प्राधिकरण–उद्योगीको बैठक बसे पनि दुवै बैठकमा कुनै सहमति र निर्णय हुन सकेन । यस्तै, बिहीबार पैसा नतिरे शुक्रबार मात्रै लाइन काट्ने तयारीमा रहेका कुलमानले सरकारले कारबाहीको तयारी गरेको सूचनापछि बिहीबार राति नै लाइन काटिदिएका हुन् ।
प्राधिकरणको यसअघिकै निर्णयअनुसार बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काटेको हो । बक्यौता नतिर्ने ४९ वटै उद्योगको लाइन काटिने प्राधिकरणले जनाएको थियो । भने डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ३४ वटा उद्योगमा बिजुली काटिदिएको छ । बक्यौता नतिर्ने मध्ये ३४ वटा उद्योगमा प्राधिकरणले बिहीबार राति बिजुली काटिदिएको हो । अदालतको स्टे रहेका ७ वटा र २ वटा सरकारी उद्योगको लाइन भने काटिएको छैन ।
उद्योगीहरूले डेडिकेटेड फिडर सुविधा लिएबापत ९ अर्ब ६ करोड ४४ लाख २ हजार ५९२ रुपैयाँमध्ये ५ अर्ब ५९ करोड ८७ लाख ५६ हजार ६४५ बुझाए पनि ३ अर्ब ४१ करोड ७४ लाख ८४ हजार ८० रुपैयाँ तिरेका छैनन् । यस्तै, ट्रंक लाइनको सुविधा लिएका उद्योगीहरूले १८ अर्ब ६२ करोड ८७ लाख ३४ हजार ४८८ तिर्नुपर्नेमा १३ अर्ब १० करोड ३ लाख ३५ हजार २०० रुपैयाँ तिरे पनि ६ अर्ब ७२ करोड ३३ लाख ४५ हजार ९९० रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यता उद्योगीहरुले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन विवादमा काटिएका उद्योगको लाइन तत्काल जोड्न माग गरेका छन्। उद्योगीले विद्युत् उपभोग गरेको यथेष्ठ प्रमाणसहितको बिल पेस गरे बक्यौता तिर्न तयार रहेको बताएका छन्। विद्युत् उपभोगको यथेष्ट प्रमाण ल्याए बक्यौता भुक्तानी गर्ने जनाएको हो । बक्यौता भुक्तानी नगरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले केही उद्योगको लाइन काटेको छ। ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विगतमा उद्योगहरूमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन जडान गरेको तर सम्बन्धित उद्योगहरूलाई सोको उपयोग भएको यथेष्ट प्रमाण बिनै उद्योगहरूको नाममा बक्यौता रकम देखाएर विद्युत् लाइन काटेको आरोप लगाएका छन् । सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोग ऐनअन्तर्गत सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित लाल आयोगले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न उद्योगीहरुले माग गरेका छन् ।
महसुल विवादमा विरोध गर्दै आएका उद्यमीले भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफूहरूलाई खपत नै नगरेको बिल पठाएको र सोही आधारमा विद्युत् लाइन काटेर प्रताडित गरेको बताएका छन् । पीडित उद्योगीका तर्फबाट पत्रकार सम्मेलन गरेरै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वउपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले आफूहरूलाई खपत प्रमाणित हुने कागजात उपलब्ध गराए सबै रकम एकमुष्ट तिर्न पनि तयार रहेको बताएका छन् । प्राधिकरणले बन्धक बनाउने शैलीमा रकम असुल गर्न खोजेको उनले आरोप लगाए । उद्योगीहरू विरोधमा उत्रँदै गर्दा ठुला उद्योगीमध्येको सर्वोत्तम सिमेन्टले गत आइतबार आफ्नो बक्यौताबापतको पहिलो किस्ता रकम तिरेर विद्युत् जडान पनि गराइसकेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत असारको अन्तिम साता पनि महसुल नतिरेको भन्दै छ ठुला उद्योगका विद्युत्को लाइन काटेको थियो । लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि उद्योगको लाइन जडान गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन गरिएको थियो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लाइन काटेपछि केही उद्योगहरुले बक्यौताको पहिलो किस्ता बुझाउन थालेका छन् । पहिलो किस्ताको रुपमा सर्वोत्तम सिमेन्टले पहिलो किस्ता बुझाएको छ । सर्वोतम सिमिन्टले २८ किस्तामा बुझाउन तयार भएको हो । उसले ३७ लाख रुपैयाँ बुझाएको हो । अहिलेसम्म ११ उद्योगकले किस्ता बुझाए ।’ सर्वोत्तम सिमेन्टको ९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । प्राधिकरणले पहिलो किस्ता बुझाएपछि जीबी टेक्स्टाइल र जीबी टेकटाइलको लाइन जोडेको हो । जीबी टेकटाइलले ३५ लाख ३७ हजार र जीबी टेकटाइल १४ लाख १२ हजार रुपैयाँ बक्यौता बुझाएपछि लाइन जोडिएको हो ।
४९ वटा उद्योगलाई बक्यौता तिर्न ताकेता गरिएकोमा यससंगै बक्यौता तिर्ने उद्योगको संख्या ११ पुगेको छ। बिहिबार मात्रै रोल्पा सिमेन्ट, सम्राट सिमेन्ट, शुभश्री अग्नि सिमेन्ट, नेशनल रबर इन्डसट्रिज, नारायण रबर उद्योग र एजी हेल्थ इन्डसट्रिजले बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेका थिए। त्यसपछि शुक्रबारमात्रै जीबी टेक्सटायल -१ र जीबी टेक्सटायल-२ ले आफ्नो बक्यौताको पहिलो किस्ता बुझाएका थिए।यस बाहेकका ३८ उद्योगले बक्यौता तिर्न बाँकी छ। ३८ मध्ये अदालतबाट स्टे अर्डर लिएका ७ र सरकारी स्वामित्वका दुई उद्योग बाहेक २९ उद्योगमा अहिले पनि लाइन काटिएको नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका जानकारी दियो ।नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पठाएको बिलमा असहमति जनाउँदै ४९ उद्योगले प्रिमियमबापतको महसुल नतिरेकामा पछिल्लो पटक १३ उद्योगले महसुल तिरिसकेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले गत असोज २४ गते ४९ उद्योग र तिनीहरूले तिर्नुपर्ने रकमसहितको सार्वजनिक सूचना गर्दै विद्युत् महसुल तिर्न आउन आह्वान गरेको थियो । १५ दिनको सो अवधिमा कुनै पनि उद्योग महसुल तिर्न नआएपछि प्राधिकरण लाइन काट्ने अवस्थामा पुगको थियो । अन्तिम दिन ८ गते किस्ताबन्दी सुविधामा बाँकी बक्यौता महसुल भुक्तान गरेका छ उद्योगको लाइन काटिएन । ८ गते राति कुल ३४ उद्योगको लाइन काटिएको थियो । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्ससहित सात उद्योगको मुद्दा सुनसरी जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेकाले तिनीहरूको काटिएको थिएन । दुई सरकारी उद्योग उदयपुर सिमेन्ट र हेटौँडा सिमेन्टले आपसी हिसाब मिलानमा सहमति जनाएकाले काटिएको थिएन ।डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको प्रिमियम महसुल भुक्तान नगरेका ४९ औद्योगिक ग्राहकमध्ये १३ ले किस्ता रकम बुझाइसकेका छन् र ती उद्योगमा विद्युत् जडान पनि भएको छ ।
कसको कति विद्युत महसुल बक्यौता बाँकी ?
