काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका अन्यत्र बसोबासको विकल्प नभएका परिवारको पुनःस्थापनाका लागि ३ हजार २ सय ७९ रोपनीभन्दा बढी जग्गा पहिचान गरिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट गठित केन्द्रीय समितिले अध्ययन गरी २७७ कित्ता जग्गा पुनःस्थापनाका लागि सम्भावित क्षेत्रका रूपमा पहिचान गर्दै मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गरेको हो।
समितिका अनुसार पहिचान भएका २७७ कित्ता जग्गाको कुल क्षेत्रफल ३ हजार २ सय ७९ रोपनी दुई पैसा रहेको छ। जिल्लागत रूपमा रसुवामा १७७, नुवाकोटमा ९४ र धादिङमा ६ कित्ता जग्गा पहिचान गरिएको छ।
क्षेत्रफलका आधारमा नुवाकोटमा सबैभन्दा धेरै २ हजार ६ सय ६५ रोपनी ६ आना १ पैसा १ दाम जग्गा पहिचान भएको छ। त्यस्तै रसुवामा ५९१ रोपनी ९ आना १ पैसा २ दाम र धादिङमा २२ रोपनी ३ पैसा १ दाम जग्गा पहिचान गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पहिचान गरिएका जग्गामा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गासँगै निजी, वन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सरकारी विद्यालय, सिँचाइ तथा निकुञ्जअन्तर्गतका जग्गासमेत छन्। अध्ययनका क्रममा सरकारी र वन क्षेत्रको जग्गाको हिस्सा ठूलो रहेको समितिले जनाएको छ।
समितिले पुनःस्थापनाका लागि सुरक्षित स्थानलाई पहिलो प्राथमिकता दिन सुझाव दिएको छ। प्रभावितको साविक बस्ती नजिक भए पनि उच्च प्राकृतिक जोखिम भएका क्षेत्रमा पुनःस्थापना गर्न नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पहिचान गरिएका सम्भावित क्षेत्रको थप सामाजिक, आर्थिक, प्राविधिक, वातावरणीय तथा सामुदायिक अध्ययन गर्नुपर्ने र स्थानीयस्तरमा परामर्श गरेपछि मात्रै अन्तिम निर्णय लिन समितिले सुझाव दिएको छ।
समितिले स्थानीय तहबाट सिफारिस भएका जग्गाको विभिन्न सरकारी निकायमा उपलब्ध GIS तथ्यांक प्रयोग गरी Multi-Criteria Analysis (MCA) मार्फत सम्भावित पुनःस्थापना क्षेत्र पहिचान गरेको हो। यस क्रममा टोपोग्राफिक तथा क्याडस्ट्रल नक्सा, विपद्पूर्व तथा विपद्पछिको भू–उपग्रह तस्बिर, विद्यमान बस्ती, भू–उपयोग नक्सा, भू–आकृति, पहिरो जोखिम, खानेपानीका स्रोत, सडक तथा यातायात सञ्जाल र नदी प्रणालीलगायतका तथ्यांक विश्लेषण गरिएको थियो।
समितिले पुनःस्थापनालाई केवल घर बनाउन जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमका रूपमा अघि नबढाई सडक, खानेपानी, सरसफाइ, विद्युत्, विद्यालय, स्वास्थ्य, सञ्चार र खुला क्षेत्रसहितको एकीकृत बस्ती विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। प्रभावित परिवारको सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र परम्परागत जीवनशैलीलाई समेत पुनःस्थापना योजनामा समेट्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
जग्गा उपलब्धताको अवस्था हेरी गैरवन तथा गैरसंरक्षित क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन समितिले सुझाव दिएको छ। त्यस्ता जग्गा उपलब्ध नभएको अवस्थामा मात्रै वन वा संरक्षित क्षेत्र प्रयोग गर्ने विषयमा सम्बन्धित कानुन संशोधन वा विशेष कानुनी व्यवस्था गरेर प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने समितिको भनाइ छ।
२०८३ भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावित परिवारको पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा पहिचान गर्न भदौ २२ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा केन्द्रीय समिति गठन गरिएको थियो।
समितिलाई बाढीबाट प्रभावित भई अन्यत्र बसोबासको विकल्प नभएका परिवारको संख्या यकिन गर्ने, पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा पहिचान गर्ने, पहिचान भएका जग्गाको स्थलगत अध्ययन तथा प्रारम्भिक विपद् जोखिम मूल्यांकन गर्ने र जग्गा प्रयोगका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।