काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकका लागि सरकारले अस्थायी आवास व्यवस्थापनको कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ। प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काम तीव्र बनाएका छन्।
अस्थायी आवास व्यवस्थापनका लागि प्रभावित स्थानीय तहसँग समेत समन्वय भइरहेको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रभावित क्षेत्रको आवश्यकताको विवरण संकलन तथा व्यवस्थापनको काम अघि बढाइरहेको छ। समितिमा विभिन्न विभागका चार महानिर्देशक तथा बाढी प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रमुखहरू सहभागी छन्।
समितिमा रहेका स्थानीय तहका प्रमुखहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने आवास तथा अन्य व्यवस्थापनसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराइरहेका छन्।
सरकारले बाढी प्रभावित नागरिक आफैँ कोठा खोजेर बस्न चाहेमा आवास खर्चसमेत उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार चार जनासम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ। चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारका लागि थप प्रत्येक सदस्य बराबर २ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी, प्रभावित नागरिकसँग अन्यत्र सुरक्षित जग्गा उपलब्ध भएमा त्यही स्थानमा ‘मोड्युलर’ घर निर्माण गरी आवासको व्यवस्था गर्ने सरकारको तयारी छ।
अन्यत्र सुरक्षित जग्गासमेत नभएका बाढी प्रभावितका लागि भने सरकारले आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन गरेर सोही स्थानमा मोड्युलर घर निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ।
सरकारले तत्कालका लागि भाडामा बस्ने प्रभावित परिवारलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने र दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि सुरक्षित स्थानमा मोड्युलर आवास निर्माण गर्ने गरी दुई विकल्पमा अस्थायी आवास व्यवस्थापन अघि बढाएको हो।