काठमाडौं : सरकारले लामो समयदेखि निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका पाँच सिँचाइ आयोजना आगामी दुईदेखि पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने भएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार बबई सिँचाइ र भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना आगामी दुई वर्षभित्र तथा सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन, सिक्टा र रानी जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी कार्ययोजना अघि बढाइएको छ।
मन्त्रालयमा मंगलबार ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा आयोजना प्रमुख, मन्त्रालयका सचिव, महाशाखा प्रमुख, सल्लाहकार तथा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक र उपमहानिर्देशकसहितको बैठक बसेको थियो। बैठकमा राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाको प्रगति, समस्या र चुनौतीबारे समीक्षा गरिएको थियो।
बैठकपछि आयोजित संक्षिप्त प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव इन्जिनियर मोहनकुमार शाक्यले आयोजनालाई निश्चित समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी कार्ययोजना तयार गरिएको जानकारी दिए।
बबई सिँचाइ दुई वर्षभित्र
बर्दियामा निर्माण भइरहेको बबई सिँचाइ आयोजना आर्थिक वर्ष २०४५/४६ देखि निर्माणमा छ। ठेक्का सम्झौता भएको ३८ वर्षपछि आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
३६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य रहेको आयोजनाबाट हालसम्म २८ हजार ८०० हेक्टरमा सुविधा पुगेको छ। २६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ कुल लागत रहेको आयोजनामा हालसम्म १८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।
आयोजनाको वित्तीय प्रगति ६८.२३ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ८१.९७ प्रतिशत पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०८५/८६ भित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
पुराना तथा समस्याग्रस्त ठेक्का व्यवस्थापन, हेडवक्र्समा विद्युतीकरण र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जसँगको समन्वयलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा लिइएको छ।
भेरी–बबईको काम तीव्र
सुर्खेतमा निर्माण भइरहेको भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको कुल लागत करिब ३३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छ। हालसम्म १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।
आयोजनाको वित्तीय प्रगति ५८.६ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ६६.४ प्रतिशत पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। निर्माण व्यवसायीका कारण केही ढिलाइ भए पनि पछिल्लो समय कामको गति बढेको र आगामी दुई वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी कार्ययोजना बनाइएको शाक्यले बताए।
सिक्टामा पाँच वर्षको लक्ष्य
बाँकेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको कुल लागत करिब ५३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। लामो समयदेखि ‘डिस्पर्सिभ स्वाइल’ अर्थात् घुलनशील माटोका कारण प्राविधिक समस्या झेल्दै आएको आयोजनाको काम अहिले तीव्र गतिमा अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
हालसम्म आयोजनामा २३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। वित्तीय प्रगति ४४ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ५१ प्रतिशत पुगेको छ।
४२ हजार ७ सय हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य रहेको आयोजनाबाट हालसम्म करिब २५ हजार हेक्टरमा सुविधा पुगेको छ। घुलनशील माटोको समस्या समाधानका लागि प्राविधिक अध्ययन गरी निर्माण अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
रानी जमरा–कुलरियामा ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति
कैलालीमा निर्माण भइरहेको रानी जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाबाट ३८ हजार ३०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य छ। हालसम्म १३ हजार २०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ।
करिब ३० अर्ब रुपैयाँ लागत रहेको आयोजनामा हालसम्म २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। वित्तीय प्रगति ७३ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत पुगेको छ। आयोजनाबाट ४.७ मेगावाट विद्युत्समेत उत्पादन भइरहेको छ।
ऐलानी जग्गा प्राप्तिमा समस्या, स्थानीयवासीको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी असन्तुष्टि र निर्माण सामग्री संकलनमा देखिएको समस्या प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन्।
सुनकोसी–मरिनमा ठूलो ठेक्का पुनः बोलपत्रमा
सिन्धुली र रामेछापमा निर्माण भइरहेको सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको कुल कमान्ड क्षेत्र १ लाख २२ हजार हेक्टर रहेको छ। ६१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको आयोजनामा हालसम्म करिब १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ।
आयोजनाको वित्तीय प्रगति ३७ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ३४ प्रतिशत पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
एउटा ठूलो ठेक्का तोडिएपछि करिब २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कामका लागि पुनः बोलपत्र आह्वान गरिएको छ। बोलपत्र पेस गर्ने अन्तिम मिति भदौ १० गते तोकिएको छ। त्यसपछि मूल्यांकन प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
सुनकोसी–मरिन आयोजना आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
आयोजनाको ‘स्कोप’ बढ्दा समय लम्बियो
मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख शाक्यका अनुसार यी आयोजनाको निर्माणमा ढिलाइ हुनुमा निर्माण व्यवसायीको सुस्ततासँगै समयक्रममा आयोजनाको ‘स्कोप’ बढ्दै जानु पनि प्रमुख कारण हो।
उनका अनुसार सुरुवातमा सानो दायरामा अघि बढाइएका आयोजना पछि क्रमशः विस्तार हुँदै गएकाले निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्न कठिन भएको हो।
अब भने आयोजनाको स्कोप, बजेट र कार्यान्वयनलाई निश्चित समयसीमासँग आबद्ध गरेर अघि बढाउने मन्त्रालयको तयारी छ। तोकिएको समयभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक सहजीकरण, बजेट व्यवस्थापन तथा अर्थ मन्त्रालय र संघीय सरकारसँग समन्वय गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
महाकाली सिँचाइको लक्ष्य भने २०९१/९२
बैठकमा महाकाली सिँचाइ आयोजनाको अवस्थाबारे पनि समीक्षा गरिएको थियो। कञ्चनपुरमा निर्माण भइरहेको आयोजनाको अनुमानित लागत करिब ३७ अर्ब रुपैयाँ छ। हालसम्म १० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।
आयोजनाको वित्तीय प्रगति ३०.६८ प्रतिशत र भौतिक प्रगति करिब ३१ प्रतिशत छ। ३३ हजार ५०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य रहेको आयोजनाबाट हाल करिब ५ हजार १५५ हेक्टरमा मात्र सुविधा पुगेको छ।
जग्गा प्राप्तिको समस्या तथा महाकाली सन्धिअनुसार भारतबाट प्राप्त हुनुपर्ने पानीको अनिश्चिततालाई आयोजनाका प्रमुख चुनौतीका रूपमा लिइएको छ। आयोजना आर्थिक वर्ष २०९१/९२ सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।