काठमाडौं । भाडासम्बन्धी विवादका कारण चार महिनादेखि तालाबन्दी गरिएको भृकुटीमण्डपस्थित काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय अब समाज कल्याण परिषद्को मातहतमा सञ्चालन हुने भएको छ।
महिला, बालबालिका तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीस्तरको यही साउन १९ गतेको निर्णयबमोजिम समाज कल्याण परिषद्, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिका-२८ र पुस्तकालयका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा आज पुस्तकालयको ताला खोलिएको हो। तालबन्द भएको ११४औँ दिनमा पुस्तकालय खोलिएपछि आम पाठकले सहजता महसुस गर्न पाउनेछन्।
परिषद्को स्वामित्वमा रहेका भृकृटीमण्डपस्थितका पुस्तकालयलगायत कार्यालयहरूको लामो समयदेखिको भाडा बक्यौता विवाद भएकाले गत चैत ३० गतेदेखि पुस्तकालयमा समेत ताला लगाइएको थियो।
परिषद्का प्रशासन प्रमुख खगनाथ रेग्मीले पुस्तकालयले समाजलाई पत्र पठाउँदै अब आफूहरुले पुस्तकालय चलाउने र ताला खोल्न उपस्थितिका लागि आग्रह गरेका थिए। पुस्तकालय समाजका अध्यक्ष प्रा डा गोविन्दराज पोखरेलले परिषद्को पत्रबमोजिम ताला खोल्न पुस्तकालयका तर्फबाट व्यवस्थापक लीलाप्रसाद भट्टराईलाई प्रतिनिधि तोकेका थिए। सर्वसाधारणका लागि पहुँच पुग्ने सो क्षेत्रमा ३४ र ६८ गरी दुई भवनबाट पुस्तकालय सञ्चालन हुँदै आएको थियो।
परिषद् र पुस्तकालयबीच २०६६ सालदेखि भाडा सम्झौता नहुँदा दुई पक्षबीच बक्यौता विवाद भएको थियो। पुस्तकालय समाजले यो सेवाको क्षेत्र भएकाले आफूहरुले भाडामा पाउँदै आएको ७५ प्रतिशत छुटको सुविधा कायम हुनुपर्ने आग्रह गर्दै २५ प्रतिशतबाट हुन आउने भाडा रकम तिर्दै आएको छ। परिषद्ले पूर्ण भाडा दिनुपर्ने भन्दै सोबापत २ करोड ८५ लाख रूपैयाँ बक्यौता बाँकी रहेको जनाएको छ। यही विवादमा भाडा सम्झौता हुन सकेको थिएन।
पुस्तकालयका व्यवस्थापक भट्टराईले परिषद्को मातहतमा चल्ने भएपछि सञ्चालनको ढाँचाका विषयमा विस्तृत छलफल हुन बाँकी रहेको बताए। पुस्तकालय समाजले परिषद्सँगको सम्झौता अनुसार ७५ प्रतिशतसम्म छुट पाउँदै आएकामा पूर्ण भाडा मागेपछि विवाद उत्पन्न भएपछि काठमाडौं महानगरपालिकालाई पनि पुस्तकालयले गुहार माग्दै आएको थियो।
विगतमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, बागमती प्रदेश सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाबाट नियमित वा पटके अनुदान पाएमा पछिल्ला वर्षमा त्यो क्रम टुटेपछि पुस्तकालयलाई आर्थिक संकट परेको थियो। पुस्तकालय सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि करिब वार्षिक एक करोड रूपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ।
भाडाको बक्यौताको विवादका नाममा आम पाठकले सहज पढ्न पाउने सार्वजनिक पुस्ताकालय बन्द हुन नहुने आवाज बौद्धिक वर्ग र नागरिकस्तरमा उठेको थियो। विसं २०६० मा खोलिएको सो पुस्तकालयमा करिब ५० हजारभन्दा बढी पुस्तक रहेकामा ७० प्रतिशत उपहारमार्फत प्राप्त भएका छन् भने उपकरणलगायत अन्य प्रबन्धका लागि राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले पनि सघाएका छन्। पुस्तकालयमा पाँच हजार वार्षिक ग्राहक छन् भने दैनिक एक सय ५० अध्ययनकर्ता हुने गरेका छन्।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ‘रिड नेपाल’लगायत संस्थासँग सन् २०२२ मा गरेको अध्ययनअनुसार हाल मुलुकुमा ९२७ सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालय सञ्चालित छन्। पुस्तकालय बचाउका एक अभियन्ता लेखक/सम्पादक विमल आचार्यले लामो समयको बहस र छलफलपछि ढिलै भएपनि पुस्तकालयको ताला खुल्नु सकारात्मक भएको भन्दै यसको नियमित र सुसञ्चालनमा सरकारले पारदर्शीरुपमा कार्यविधि बनाएर तत्काल काम गर्नुपर्ने बताए। उनले पुस्तकालयका संस्थापक, दाता र समाजसेवीहरूसँग पनि परामर्श गरेर निर्णय लिन सरकारसँग आग्रह गरे। रासस