काठमाडौं । सिंहदरवारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठककले ७ निर्णयहरु सार्वजनिक गरेको छ ।
सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकका माग सम्बोधन गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको हो।
सरकारले वार्ता समितिमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य राखेको छ ।
सरकारले मिटरब्याजबाट प्रभावित नागरिकका समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरी आवश्यक पहल गर्ने उद्देश्यले वार्ता टोली गठन गरेको जनाएको छ।
यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई १ र २ रुपैयाँ दरका नयाँ डिजाइनका सिक्का टकमरी गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।
बैठकले नेपाल कानून सूचना पाइलट प्रणाली स्थापना गर्न कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने १ दशमलव ८१ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
त्यस्तै, संरक्षित क्षेत्रभित्रको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा रुख तथा पोल हटाउने सम्बन्धमा यसअघि स्वीकृति प्राप्त क्षेत्रभित्र रहेका थप रुख तथा पोल हटाउन आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न मन्त्रालयको संगठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत गर्नुका साथै नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति गठन (पहिलो संशोधन) आदेश, २०८३ स्वीकृत गरेको छ।
त्यसैगरी सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्थासमेत मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ ।
यस्ता छन् बैठकका निर्णयहरू :
१. अनुचित लेनदेन(मिटरव्याज) बाट प्रभावित नागरिकहरूको माग सम्बोधन गर्न र वार्ता अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय , वार्ता टोलीमा अर्थ, गृह, भूमि व्यवस्था, र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह–सचिवहरू सदस्य रहने ।
२. रु १ र रु २ का नयाँ डिजाइनका सिक्काहरू टकमरी गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
३. ’नेपाल कानुन सूचना पाइलट प्रणाली’ स्थापना गर्नका लागि कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने १.८१ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकृत गर्ने ।
४. संरक्षित क्षेत्रभित्रका राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा थप रुख र पोलहरू हटाउनुपर्ने भएमा, प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले नै स्वीकृति दिन सक्ने ।
५. विभिन्न मन्त्रालयहरूको संगठन संरचना र दरबन्दीहरू स्वीकृत गर्ने
६. ’नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३’ स्वीकृत गर्ने
७. सेवा करारमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था स्वीकृत गर्ने ।