काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आज महिला उद्यमी महासंघका पदाधिकारीसँग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विशेष छलफल गरेका छन् ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री शाह र महासंघका प्रतिनिधिबीच महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, उद्योग क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता वृद्धि तथा आवश्यक नीतिगत सुधारका विषयमा छलफल भएको हो।
छलफलमा महिला उद्यमी महासंघका अध्यक्ष दर्शना श्रेष्ठ, तृतीय उपाध्यक्ष महालक्ष्मी श्रेष्ठ, महासचिव सविता सुवेदी, सचिव डिकिला शेर्पा लामा तथा कार्यकारिणी सदस्य अनुजा राजभण्डारी श्रेष्ठ सहभागी थिए ।
बैठकमा महिला उद्यमीका समस्या, अवसर तथा उद्योग व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणका विषयमा समेत धारणा आदानप्रदान हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालका महिला उद्यमीहरूको उद्यमशीलता विकासका लागि आवश्यक कुनै पनि सहयोग गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज महिला उद्यमी महासंघ नेपालका पदाधिकारीहरूसँग भएको बृहत् छलफलमा उनले महिला उद्यमीहरूका सबै व्यवधान हटाउन सरकार जुटिरहेको र उत्पादित वस्तुहरू हरेक पर्यटकीय स्थलहरूमा प्रवर्द्धन गर्ने वातावरण मिलाउने जानकारी गराए।
छलफलमा महासंघका प्रतिनिधिहरूले निर्धक्कसँग काम गर्न सक्ने व्यवसायमैत्री वातावरण, वस्तु तथा सेवालाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन विशेष कार्यक्रम र व्यापार मेला, प्रदर्शनी, बि टु बी (बिजनेस म्याचिङ) एवं निर्यात प्रवर्द्धनमा अनिवार्य सहभागिताको माग गरे।
महासंघले ल्याएको ‘म उद्यमी’ ट्रेडमार्क ब्रान्डलाई बजारमा स्थापित गराउन गरिएको आग्रहलाई सहर्ष स्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले यो ब्रान्ड तत्काल बजारमा ल्याउन उत्प्रेरित गरे।
यसका साथै महासंघको वार्षिक अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी व्यापार मेलामा सरकारको संस्थागत सहकार्य माग गरिएको जनाइएको छ। महिला उद्यमीहरूलाई खरिद प्रक्रियाको हिस्सेदार बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन/नियमावलीमा प्राथमिकता दिँदै सबै सरकारी कार्यालय एवं शैक्षिक संस्थाहरूमा महिलाका वस्तु तथा सेवा अनिवार्य खरिद गर्ने व्यवस्था लागु गर्न अनुरोध गरिएको छ।
वित्तीय सहुलियत वास्तविक महिला उद्योगीले नपाएको गुनासो गर्दै उनीहरूले यो सुविधा गाउँगाउँसम्म पुर्याउन, दायरा विस्तार गर्न र पुँजी अभावमा सपना नमरोस् भनी धितोको वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउन माग गरे।
महिला उद्यमीहरूको एकमात्र छाता संगठन महासंघलाई सरकारका हरेक नीतिनिर्माण तह र सरकारी संयन्त्रहरूमा सहभागी गराउन माग गर्दै उनीहरूले स्थानीय तहमा सीपमूलक तालिमका लागि महासंघकै तर्फबाट उच्च दक्ष स्रोत व्यक्तिहरू जुटाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।