काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बढ्दै गएका निष्क्रिय (डर्मेन्ट) खाताको संख्या घटाउन नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। यसका लागि सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्पष्ट कार्ययोजना तयार गरी २०८३ पुस मसान्तभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने निर्देशन दिएको छ।
राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले शुक्रबार एकीकृत निर्देशन, २०८२ संशोधन गर्दै ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक, ‘ख’ वर्गका विकास बैंक र ‘ग’ वर्गका फाइनान्स कम्पनीलाई निष्क्रिय खाता व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन विभिन्न व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिएको हो।
संशोधित निर्देशनअनुसार कुनै खाता निष्क्रिय हुनुअघि नै सम्बन्धित ग्राहकलाई फोन, एसएमएस, इमेललगायत उपलब्ध सञ्चार माध्यममार्फत नियमित सूचना दिनुपर्नेछ। त्यसैगरी, एकपटक निष्क्रिय भइसकेका खातालाई पुनः सक्रिय गराउन कम्तीमा प्रत्येक छ महिनामा ग्राहकलाई सम्पर्क गरी अनुरोध गर्नुपर्नेछ। यस्तो सम्पर्कको अभिलेख पनि अनिवार्य रूपमा सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले ग्राहकलाई खाता बन्द गर्ने प्रक्रिया पनि सहज बनाएको छ। अब ग्राहकले आफ्नो खाता बैंकको नेपालभरका जुनसुकै शाखाबाट वा मोबाइल तथा वेब एप्लिकेसनमार्फत बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिइएको छ।
यदि ग्राहकले खाता बन्द गर्न अनुरोध गरेमा, उक्त खातामा रहेको मौज्दात ग्राहकले तोकेको अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको आफ्नै खातामा रकमान्तर गरी खाता बन्द गरिदिनुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशनमा समेटिएको छ।
यस्तै, निष्क्रिय खाता पुनः सञ्चालन गर्न चाहने ग्राहकलाई देशभरका जुनसुकै शाखाबाट ग्राहक पहिचानका आधारमा सहज रूपमा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले पुनः सक्रिय भएका निष्क्रिय खातामार्फत हुन सक्ने अस्वाभाविक वा शंकास्पद कारोबारको निगरानी गर्न विशेष प्रणाली विकास गर्न पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार यी व्यवस्थाले निष्क्रिय खाताको संख्या घटाउनुका साथै ग्राहकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने, डिजिटल माध्यमबाट बैंकिङ सेवा विस्तार गर्ने तथा वित्तीय प्रणालीको पारदर्शिता र सुरक्षा थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।