काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरेको छ।
पौडेलकी श्रीमती दोमाया पौडेलले उनलाई गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्। उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेको बिहीबारको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
यससँगै पौडेललाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने बाटो खुला भएको छ।
उता, बिहीबार नै विशेष अदालतले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई विष्णु पौडेलमाथिको अनुसन्धानका लागि थप ६ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान जारी रहेकाले आवश्यक अनुसन्धान पूरा गर्न थप समय आवश्यक रहेको विभागको मागअनुसार विशेष अदालतले म्याद थप गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज हुनु र विशेष अदालतबाट हिरासत अवधि थपिनुका कारण पौडेलमाथिको अनुसन्धान प्रक्रिया निरन्तर अघि बढ्ने भएको छ।