काठमाडौं : ललितपुरको कुपण्डोल हाइटस्थित समिट होटल तथा अपार्टमेन्ट र नजिकै रहेको ग्रिनविच होटलबीचको विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन। क्षतिपूर्ति, निर्माण कार्य र नक्सा पास प्रक्रियालाई लिएर दुई पक्षबीच आरोप–प्रत्यारोप तीव्र बनेको छ।
विवाद समाधानका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पटक–पटक त्रिपक्षीय छलफल आयोजना गरे पनि सहमति जुट्न सकेको छैन। मन्त्रालयले ललितपुर महानगरपालिका र दुवै पक्षका प्रतिनिधिलाई सहभागी गराएर पछिल्लोपटक पनि बैठक गरेको थियो।
समिट होटल तथा अपार्टमेन्ट निर्माणका क्रममा जग खन्दा वरपरका ६ वटा घर र ग्रिनविच होटलको भवनमा क्षति पुगेपछि विवाद सुरु भएको हो। क्षतिपूर्तिको विषयमा छिमेकी घरधनीहरूसँग सहमति भए पनि ग्रिनविच होटलसँगको विवाद अझै टुंगिएको छैन।
ग्रिनविच होटलका प्रबन्ध निर्देशक प्रवीण आचार्यका अनुसार प्राविधिक मूल्यांकनले होटललाई पुरानै अवस्थामा पुनःस्थापना गर्न करिब ३१ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखाएको छ। साथै, तीन वर्षदेखि होटल सञ्चालन बन्द हुँदा भएको व्यावसायिक क्षतिको क्षतिपूर्ति पनि समिट होटलले बेहोर्नुपर्ने उनको माग छ।
‘क्षतिपूर्तिको विषय अन्तिम निष्कर्षमा नपुग्दासम्म समिट होटलको निर्माण कार्य रोक्नुपर्छ,’ आचार्यले बताएका छन्।
यता समिट होटलका प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रकुमार थापाले ग्रिनविचले हालसम्म क्षतिपूर्तिबापत ९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बुझिसकेको दाबी गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा आफूहरूले कुनै रकम नपाएको भन्ने प्रचार भ्रामक भएको बताएका छन्।
थापाका अनुसार ग्रिनविच पक्षले ६१ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गर्दै आएको छ, जुन वास्तविक क्षतिभन्दा धेरै बढी रहेको उनको दाबी छ।
नक्सा पासमा पनि विवाद
ग्रिनविच होटलले समिट होटलको नक्सा पास प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। ग्रिनविच पक्षले नक्सा स्वीकृतिमा अनियमितता भएको आशंका व्यक्त गरेको छ।
तर समिट पक्षले भने काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, सहरी विकास मन्त्रालय, ललितपुर महानगरपालिका तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायत सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र नक्सा स्वीकृत भएको दाबी गरेको छ।
२०७९ मा भएको थियो क्षति
समिट होटल निर्माणस्थलमा २०७९ चैत २४ गते राति जमिन भासिने तथा चिरा पर्ने घटना भएको थियो। त्यस घटनापछि आसपासका घर तथा ग्रिनविच होटलको भवनमा क्षति पुगेको थियो।
घटनापछि ललितपुर महानगरपालिकाको पहलमा सर्वपक्षीय छलफल गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने र विवाद समाधान नभएसम्म निर्माण कार्य रोक्ने सहमति भएको थियो। तर क्षतिपूर्तिको विषयमा मतभेद कायम रहँदा विवाद अदालत र मन्त्रालयसम्म पुगेको हो।
समिटलाई सहज हुने गरी मापदण्ड संशोधन?
विवादबीच समिट होटल तथा अपार्टमेन्ट निर्माण अघि सरकारले भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गरेको विषय पनि चर्चामा आएको छ।
२०७९ जेठ १६ गते प्रकाशित बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड संशोधनपछि अग्ला भवन निर्माण गर्दा छाड्नुपर्ने ‘सेटब्याक’ क्षेत्र घटाइएको थियो। यसअघि १०० मिटरसम्म अग्ला भवन निर्माण गर्दा २५ मिटर सेटब्याक अनिवार्य थियो भने संशोधित व्यवस्थामा त्यो सीमा घटाएर १२ मिटर कायम गरिएको थियो।
यस्तै, भवनको उचाइअनुसार खाली राख्नुपर्ने जग्गाको अनुपात पनि खुकुलो बनाइएको थियो। यसले कम क्षेत्रफलको जग्गामा पनि अग्ला भवन निर्माण गर्न सहज भएको विज्ञहरूको भनाइ छ।
सहरी विकास मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले संशोधित मापदण्डबाट समिट होटललाई प्रत्यक्ष लाभ पुगेको देखिएको बताएका छन्। यद्यपि, यस विषयमा आधिकारिक रूपमा कुनै छानबिन भएको छैन।
प्रभावशाली व्यवसायीहरूको लगानी
करिब ९ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा निर्माणाधीन समिट होटल तथा अपार्टमेन्टका अध्यक्ष व्यवसायी विनोद चौधरीका छोरा राहुल चौधरी हुन्। परियोजनामा निर्वाण चौधरी, रविभक्त श्रेष्ठ र रमेश शर्मालगायत व्यवसायीहरूको लगानी रहेको छ।
विवाद समाधानका लागि मन्त्रालयले पहल जारी राखे पनि क्षतिपूर्तिको रकम र निर्माण कार्य सञ्चालनबारे दुवै पक्ष आफ्नो अडानमा कायम रहेकाले निकास निस्किन सकेको छैन।