काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने तयारी अन्तिम चरणमा पुगिरहेका बेला बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष नियामकीय व्यवस्थामा व्यापक पुनरावलोकनको माग गरेका छन्। सुस्त कर्जा विस्तार, बढ्दो निष्क्रिय कर्जा र घट्दो नाफाको दबाबबीच बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वित्तीय क्षेत्रलाई थप लचिलो बनाउने नीति ल्याउन आग्रह गरेका हुन्।
नेपाल बैंकर्स संघले २१ बुँदे र नेपाल वित्तीय संस्था संघले १० बुँदे सुझाव राष्ट्र बैंकलाई बुझाउँदै कर्जा वर्गीकरण, प्रोभिजनिङ, विपन्न वर्ग कर्जा तथा ब्याजदर निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।
हाल बैंकिङ प्रणालीमा १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य तरलता रहेको भए पनि निजी क्षेत्रको कर्जा माग अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह ५.७ प्रतिशतले मात्र बढेको छ भने वार्षिक कर्जा वृद्धिदर ६.७ प्रतिशतमा सीमित छ।
यता बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४.१५ प्रतिशत पुगेको छ। बैंकर्स संघका अनुसार वितरणयोग्य नाफा समेत १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको छ, जसले वित्तीय क्षेत्रको दबाब थप बढाएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विशेषगरी निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रावधान संशोधन गर्न माग गरेका छन्। साँवा–ब्याज भुक्तानी गरिसकेपछि पनि कर्जालाई तत्काल सामान्य वर्गमा वर्गीकरण गर्न नपाइने व्यवस्थाले व्यवसाय पुनरुत्थानमा बाधा पुगेको उनीहरूको तर्क छ। पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गरिएका कर्जामा कायम उच्च प्रोभिजन दरलाई समेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
विपन्न वर्ग कर्जाको अनिवार्य सीमा घटाउनुपर्ने विषय पनि सुझावको केन्द्रमा छ। बैंकर्स संघले हालको ५ प्रतिशतको सीमा ४ प्रतिशतमा झार्न प्रस्ताव गरेको छ भने वित्तीय संस्था संघले ३ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। बजारमा माग सीमित भएको र सरकारले समेत यस्ता कार्यक्रम अन्य माध्यमबाट सञ्चालन गरिरहेको उनीहरूको भनाइ छ।
त्यसैगरी, ऋणीको जोखिमको आधारमा ब्याजदर निर्धारण गर्न सकिने ‘रिस्क बेस्ड प्राइसिङ’ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग पनि उठाइएको छ। यसबाट कम जोखिम भएका ग्राहकले थप प्रतिस्पर्धी ब्याजदर पाउने र कर्जा बजार थप प्रभावकारी बन्ने विश्वास बैंकहरूको छ।
डिजिटल बैंकिङ सुधारका विषय पनि सुझावमा समेटिएका छन्। क्यूआर अन्तरआवद्धता विस्तार, डिजिटल ठगी नियन्त्रणका लागि साझा संयन्त्र निर्माण, ग्राहक सूचना व्यवस्थापनमा मोबाइल एपको प्रयोग तथा केन्द्रीय केवाईसी प्रणाली शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार मौद्रिक नीतिको मस्यौदा तयारी, सुझाव संकलन र आन्तरिक छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र ६ प्रतिशतभित्र मुद्रास्फीति कायम गर्ने लक्ष्य राखेकाले मौद्रिक नीतिले आर्थिक गतिविधि विस्तार र वित्तीय स्थायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने चुनौती सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ।