काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालले भारतको भूभाग मिचेको विषयमा दिएको अभिव्यक्तिको प्रमाण संसद्मा पेस गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
बैठकमा धारणा राख्दै सांसदहरूले भूमि र सार्वभौमसत्तासँग सम्बन्धित विषय अत्यन्त संवेदनशील भएकाले तथ्य र प्रमाणबिना यस्ता अभिव्यक्ति दिन नहुने बताएका हुन्।
राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले देशको भूमि र सार्वभौमसत्तासम्बन्धी विषय गम्भीर भएकाले हचुवाका भरमा धारणा राख्नु उपयुक्त नहुने बताउनुभयो। उहाँले सभामुख डोलप्रसाद अर्यालमार्फत सरकारसँग प्रधानमन्त्रीको भनाइ पुष्टि गर्ने प्रमाण पेस गर्न माग गर्नुभयो।
श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले प्रधानमन्त्रीले आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा व्यक्त गरेको धारणा गम्भीर प्रकृतिको रहेको भन्दै त्यसबारे प्रमाणसहित स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गर्नुभयो। जवाफ नआएसम्म बैठकको कार्यवाही अगाडि बढ्न नदिने चेतावनी पनि उहाँले दिनुभयो।
नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट स्थापित राष्ट्रिय उपलब्धिको संरक्षण सबैको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको भूमि सम्बन्धी अभिव्यक्ति संवेदनशील विषय भएकाले संसद्मा स्पष्टिकरण दिनुपर्ने बताउनुभयो। भारतले नेपालले आफ्नो भूमि मिचेको औपचारिक दाबी नगरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीबाट यस्तो धारणा आउनु राष्ट्रिय हितविपरीत भएको उहाँको टिप्पणी थियो। उहाँले उक्त अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाउन पनि माग गर्नुभयो।
यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद इन्दिरा राणा मगरले विपक्षी सांसदहरूले उठाएका केही विषय प्रतिनिधिसभा नियमावलीविपरीत रहेको भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
नेकपाका सचेतक युवराज दुलालले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति कूटनीतिक मर्यादा र राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित भएकाले त्यसलाई सच्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले उक्त भनाइले सर्वसाधारणमा गम्भीर आशङ्का उत्पन्न गरेको टिप्पणी गर्नुभयो।
विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीबाट औपचारिक जवाफ नआएसम्म बैठकको कार्यसूची अगाडि नबढाउन सभामुखसँग आग्रह गरेका छन्। संसद्मा उठेको यो विषयले राजनीतिक तथा कूटनीतिक बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ।