काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले ‘होल्डिङ सेन्टर’मा रहेका वास्तविक सुकुमबासीलाई सरकारले क्रमशः जग्गा व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले जोखिमपूर्ण स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकको सुरक्षित पुनःस्थापनालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए।
श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले काठमाडौँ उपत्यकाको खोला किनारालगायत जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम भइरहेको जानकारी दिए। उनले आफू स्थानीय तहमा रहँदादेखि नै यस्तो बस्ती व्यवस्थापनको विषय उठाउँदै आएको स्मरण गराए।
“देशभर जमिनविहीन वास्तविक सुकुमबासीलाई जग्गा व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट नीति हो,” प्रधानमन्त्री शाहले भने। उनका अनुसार विगतमा बाढी, डुबान तथा स्वास्थ्य–सरसफाइका समस्या देखिएकाले उपत्यकाका जोखिमयुक्त बस्तीलाई होल्डिङ सेन्टरमा सारिएको हो।
उनले हाल सरकारले वास्तविक सुकुमबासीलाई दीर्घकालीन रूपमा जमिन उपलब्ध गराउने कार्य अघि बढाइरहेको पनि बताए।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री शाहले भारतसँगको सीमा विवादलाई कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्। प्रतिनिधिसभामा शनिबार सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषय वार्ताबाटै टुंग्याइने स्पष्ट पारे।
एमाले सांसद पद्मा अर्यालले भारत र चीनले नेपाली भूभाग लिपुलेक क्षेत्र हुँदै व्यापार तथा पूर्वाधार गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको विषयमा सरकारको धारणा माग गरेकी थिइन्। जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल सरकारले भारतलाई औपचारिक कूटनीतिक नोट पठाइसकेको र त्यसको जवाफ प्राप्त भएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार सीमा अध्ययनका क्रममा नेपालतर्फबाट पनि केही स्थानमा भारतीय भूभाग प्रयोग भएको तथ्य देखिएको छ। उनले सीमा समस्या समाधानका लागि दुवै देशबीच इतिहासविद्, नापी तथा सीमा विज्ञ र सम्बन्धित विशेषज्ञहरूको सहभागितामा संवाद अघि बढाउने सहमति भएको बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले सीमा विवाद ब्रिटिस इन्डियाको समयदेखि जटिल बनेको उल्लेख गर्दै बेलायतसँग पनि परामर्श आवश्यक हुन सक्ने धारणा व्यक्त गरे। उनले यस्ता संवेदनशील विषय भावनात्मक प्रतिक्रियाभन्दा पनि ऐतिहासिक प्रमाण र कूटनीतिक संवादका आधारमा समाधान गरिनुपर्नेमा जोड दिए।
बैठकमा अन्य विषयमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले विभिन्न कालखण्डमा गठन गरिएका आयोगका प्रतिवेदनहरू अध्ययन गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिए। विगतका राजनीतिक घटनाक्रम, आन्दोलन र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित प्रतिवेदनहरूको समग्र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्णय लिइने उनले बताए।
सीमा विवाद समाधानका लागि पुनः वार्तालाई प्राथमिकता दिने सरकारको संकेतसँगै लामो समयदेखि समाधानको प्रतीक्षामा रहेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलगायतका विषयमा अब हुने कूटनीतिक पहल कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने चासो भने कायम रहेको छ।