काठमाडौं । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई थप स्वायत्त, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सोमबार प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको विधेयकमा केन्द्रीय बैंकको संरचना, नियामकीय अधिकार, डिजिटल वित्तीय प्रणाली र वित्तीय स्थायित्वसँग सम्बन्धित विषयमा व्यापक संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक क्षेत्रमा आएको परिवर्तन, वित्तीय प्रणालीको विस्तार र डिजिटल प्रविधिको बढ्दो प्रयोगलाई ध्यानमा राख्दै ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। विद्यमान ऐनका अस्पष्ट तथा व्यवहारमा कठिनाइ उत्पन्न गर्ने प्रावधानलाई स्पष्ट पार्दै केन्द्रीय बैंकलाई अझ प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
डिजिटल करेन्सीलाई कानुनी मान्यता
प्रस्तावित विधेयकले पहिलो पटक डिजिटल करेन्सीलाई कानुनी परिभाषाभित्र समेटेको छ। हालसम्म कागजी नोटमा सीमित रहेको ‘करेन्सी’ को परिभाषामा अब नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने डिजिटल मुद्रा पनि समावेश हुने प्रस्ताव गरिएको छ। यससँगै डिजिटल मुद्रा बैंक नोटसरह कानुनी मान्यता प्राप्त गर्ने बाटो खुल्ने भएको छ।
डिजिटल वालेट र रेमिट्यान्स सेवा पनि नियमनमा
विधेयकले वित्तीय संस्थाको दायरा विस्तार गर्दै विप्रेषण कारोबार गर्ने संस्था, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक तथा डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई समेत केन्द्रीय बैंकको प्रत्यक्ष नियमनभित्र ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ। यसले डिजिटल वालेट, पेमेन्ट गेटवे र रेमिट्यान्स सेवा प्रदायकलाई नियामकीय दायरामा समेट्ने देखिएको छ।
सञ्चालक समितिको संरचनामा परिवर्तन
संशोधन प्रस्तावअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा सरकारले नियुक्त गर्ने सञ्चालकको संख्या तीनबाट बढाएर पाँच पुर्याइने भएको छ। हाल समितिमा अर्थ सचिव, दुई डेपुटी गभर्नर र तीन नियुक्त सञ्चालक रहने व्यवस्था छ।
वित्तीय स्थायित्वमा राष्ट्र बैंकको भूमिका बलियो
विधेयकले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ‘म्याक्रो प्रुडेन्सियल रेगुलेटर’ का रूपमा स्पष्ट जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव गरेको छ। बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीमा सर्वसाधारणको पहुँच र विश्वास अभिवृद्धि गर्ने, प्रणालीगत जोखिम व्यवस्थापन गर्ने तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने भूमिकालाई कानुनी रूपमा थप बलियो बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकलाई धितो व्यवस्थापन, साख मूल्यांकन, वित्तीय सूचना आदानप्रदान, भुक्तानी क्लियरिङ तथा ट्रस्टी सेवा जस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थामा कुल पुँजीको १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्ने अधिकार दिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
विनिमय दरसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट
विदेशी मुद्रा विनिमय दर निर्धारणसम्बन्धी अधिकारलाई थप स्पष्ट बनाउँदै विनिमय दर पद्धति तथा निर्धारण प्रक्रिया पनि विधेयकमा समेटिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार सुधार
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मूल्य स्थिरता, शोधनान्तर सन्तुलन र वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयता कायम राख्न राष्ट्र बैंकको भूमिका थप सक्षम र उत्तरदायी बनाउन ऐन संशोधन आवश्यक भएको हो।
राष्ट्र बैंक ऐन जारी भएयता नौ पटक संशोधन भइसकेको छ। सरकारले केन्द्रीय बैंकको संस्थागत स्वायत्तता सुदृढ गर्ने, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र व्यावसायिकता बढाउने तथा सुपरिवेक्षकीय भूमिकालाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित नयाँ संशोधन अघि बढाएको जनाएको छ।