काठमाडौं । नेकपा एमालेभित्र नेतृत्व हस्तान्तरणको विषयलाई लिएर आन्तरिक विवाद तीव्र बन्न थालेको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सम्मानजनक रूपमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलले आग्रह गरेपछि एमालेभित्र शक्ति संघर्ष सतहमा आएको हो ।
गत साता भक्तपुरको गुन्डुस्थित निवासमा पुगेर पौडेल र पोखरेलले ओलीलाई अध्यक्ष पद छाडेर ‘अभिभावक’ भूमिकामा बस्न सुझाव दिएका थिए । २१ फागुनमा भएको निर्वाचनपछि एमाले इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेको निष्कर्षसहित उनीहरूले नेतृत्व पुनर्गठनको आवश्यकता औंल्याएका थिए । तर ओलीले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
गत पुसमा सम्पन्न ११औँ महाधिवेशनबाट तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष बनेका ओलीले उमेर हद र कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालको सीमा हटाएर नेतृत्व निरन्तरता दिएका थिए । अहिले आफ्नै निकट नेताहरूले नेतृत्व परिवर्तनको विषय उठाएपछि ओलीमाथि दबाब बढेको बताइएको छ ।
यसबीच ओलीले पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको पार्टी सदस्यता फुकुवा गर्दै आफ्नो पक्ष बलियो बनाउन रणनीतिक कदम चालेको एमाले नेताहरूको भनाइ छ । भण्डारी निकट नेताहरूलाई आफ्नो पक्षमा राख्ने उद्देश्यले उक्त निर्णय गरिएको दाबी गरिएको छ ।
‘जेन–जी आन्दोलन’पछि नेतृत्वमाथि प्रश्न
एमाले नेताहरूले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको ‘हठ’ का कारण ठूलो मानवीय क्षति भएको र त्यसपछिको निर्वाचन परिणामले पार्टी कमजोर बनेको निष्कर्ष निकालेका छन् । उनीहरूले त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिएर ओलीले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् ।
तर ओलीले भने चुनावी हारका लागि आफू जिम्मेवार नरहेको बताएका छन् । पदाधिकारी बैठकमा उनले उम्मेदवारहरूले पार्टीले अघि सारेको एजेन्डालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगरेकाले अपेक्षित परिणाम नआएको बताएका थिए ।
पदाधिकारीमै ओली अल्पमतमा
एमालेका १९ पदाधिकारीमध्ये १२ जनाले नेतृत्व हस्तान्तरणको पक्षमा मत राखेका छन् । उपाध्यक्षहरू विष्णु पौडेल, गोकर्ण विष्ट, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र रघु पन्त, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव रघुवीर महासेठ र योगेश भट्टराई तथा सचिवहरू खगराज अधिकारी, छविलाल विश्वकर्मा, पद्माकुमारी अर्याल, शेरधन राई र हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्व पुनर्गठनको पक्षमा खुलेका छन् ।
यता उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा तथा सचिवहरू यामलाल कँडेल र महेश बस्नेत भने संकटका बेला नेतृत्व बलियो बनाउनुपर्ने भन्दै ओलीको पक्षमा उभिएका छन् । सचिव भानुभक्त ढकाल र राजन भट्टराई तटस्थ देखिएका छन् ।
‘विशेष महाधिवेशन’ को विकल्प
नेतृत्व परिवर्तनको माग बढेपछि एमालेभित्र विशेष महाधिवेशनको चर्चा समेत सुरु भएको छ । तर ओलीले पार्टी विधानअनुसार विशेष महाधिवेशनबाट मात्रै नेतृत्व परिवर्तन सम्भव हुने भन्दै आफूलाई हटाउन नसकिने बताएका छन् ।
एमाले विधानअनुसार दुई तिहाइ जिल्ला कमिटी वा बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिले लिखित माग गरेमा ६ महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउन सकिने व्यवस्था छ । त्यसका लागि करिब १ हजार १ सय ३२ प्रतिनिधिको समर्थन आवश्यक पर्छ ।
हाल केन्द्रीय कमिटीमा ओलीको प्रभाव कायम रहेकाले तत्काल नेतृत्व परिवर्तन सहज नभए पनि पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्ष अझ तीव्र हुने संकेत देखिएको एमाले नेताहरू बताउँछन् ।