काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सात वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
मंगलबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले आर्थिक सहायता, पुनर्स्थापना, नियमावली संशोधन तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित निर्णयहरू गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता एवं सस्मित पोखरेलले बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजनाका लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्वीस फ्याङ्क अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
त्यसैगरी, चीन सरकारले अरनिको राजमार्गको मर्मत तथा सुधारका लागि उपलब्ध गराउने ७९.३६ मिलियन आरएमबी अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
बैठकले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित हुने परिवारलाई राहत तथा पुनर्स्थापना सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ। निर्णयअनुसार विस्थापित प्रत्येक परिवारलाई पुनर्स्थापना खर्चबापत एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ।
यस्तै, पाँच सदस्यसम्म भएको परिवारलाई तीन महिनासम्म प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ राहत रकम उपलब्ध गराइनेछ भने सोभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारलाई प्रति सदस्य थप २ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ। वृद्ध, अशक्त तथा असहाय व्यक्तिलाई तोकिएका होल्डिङ सेन्टरमा राखिने तथा बालबालिकाको पठनपाठन र स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा गरिने सरकारको निर्णय छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रत्यायान नियमावली, २०८३ तथा सैनिक सेवा (छैटौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। साथै, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
त्यसैगरी, नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ अनुसार राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरूको दरबन्दी मिलान तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय:
१. नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजनाको लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्वीस फ्याङ्क अनुदान स्वीकार गर्ने ।
२. अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधार गर्न चीन सरकारले प्रदान गर्ने ७९.३६ मिलियन आरएमबी अनुदान स्वीकार गर्ने ।
३.
क) काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित हुने व्यक्तिहरूको विवरण रुजु गरी प्रति परिवार पुनर्स्थापना खर्च बापत रु. २५०००÷– एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्ने ।
(ख) जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएकाहरूलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैँ गर्न प्रोत्साहित गर्न पाँच सदस्य भएको प्रति परिवार राहत रकम रु. १५०००÷– प्रति महिनाको र सोभन्दा बढी सदस्यका लागि प्रति सदस्य थप रु. २०००÷– प्रति महिनाको दरले, हाललाई तीन महिनाका लागि बसोबास व्यवस्थापन खर्च प्रदान गर्ने ।
(ग) वृद्ध, अशक्त, असहाय तथा आफ्नो व्यवस्थापन गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा परिवारलाई तोकिएको होल्डिङ सेन्टरहरूमा राख्ने ।
(घ) बालबालिका तथा विद्यार्थीको पठनपाठन तथा विद्यालयको सुनिश्चितता र स्वास्थ्य सेवा सुविधाहरूको सुनिश्चितता स्थानीय तहसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा गर्ने ।
४. प्रत्यायान नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।
५. सैनिक सेवा (छैटौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।
६. नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने ।
७. नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ अनुसार हुने गरी राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिवको दरबन्दी मिलान गर्ने र पदस्थापन गर्ने ।