टेन्डर रकम हेरफेर गरी निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिलाएको आरोप, बिटक्वाइनमार्फत लेनदेन भएको दाबी
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) अन्तर्गतको विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई–जीपी) मा अनधिकृत पहुँच बनाएर टेन्डरका आर्थिक प्रस्ताव हेरफेर गरिएको प्रकरणमा राप्रपा नेता तथा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित २२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले करिब दुई महिनाको अनुसन्धानपछि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा अभियोगपत्र दायर गरेको हो । अनुसन्धानका क्रममा दुई दर्जनभन्दा बढी टेन्डर प्रक्रियामा अनियमितता भएको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ ।
सीआईबीका अनुसार सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाको धनकुटा शाखामा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर दिवाकर देउजाले आफ्नो प्राविधिक ज्ञानको दुरुपयोग गर्दै पीपीएमओको ई–जीपी प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच बनाएका थिए । उनले टेन्डरमा सहभागी निर्माण कम्पनीका आर्थिक प्रस्ताव तथा कागजातमा हेरफेर गरी ठेक्का मिलाउने काम गरेको आरोप छ ।
अभियोगपत्रअनुसार पूर्वमन्त्री पाण्डेको ‘कालिकासी’ नामक युजरनेम प्रयोग गरेर टेन्डरको म्याद सकिएपछि आर्थिक प्रस्ताव परिवर्तन गरिएको थियो । ६७ करोड रुपैयाँको प्रस्ताव घटाएर ६० करोड बनाइएको दाबी गरिएको छ ।
प्रहरीले भीपीएन र रिमोट डेस्कटप प्रोटोकल (आरडीपी) प्रयोग गरी ठेक्काको विवरण, बोलकबोल रकम तथा अन्य कागजातमा पहुँच पुर्याएर चोरी र फेरबदल गरिएको जनाएको छ । अनुसन्धानका क्रममा “१३ लाख रुपैयाँको फरक छ, चाहे मिलाउन सक्छौं” भन्दै ठेक्का मिलाइदिने प्रलोभनसमेत दिने गरिएको खुलेको सीआईबीले बताएको छ ।
सीआईबी प्रमुख एआईजी मनोजकुमार केसीका अनुसार देउजाले अनधिकृत रूपमा प्रणालीमा प्रवेश गरी निर्माण कम्पनीहरूबाट लाभ लिएका थिए । उनले अमेरिकी डलर २० हजार बराबरको बिटक्वाइन प्राप्त गरेको समेत अनुसन्धानबाट देखिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीका अनुसार आरोपितमध्ये सञ्जय भट्टले ठेक्का मिलाइदिएबापत पहिलो किस्तामा १३ लाख र दोस्रोमा १० लाख रुपैयाँ बराबरको बिटक्वाइन भुक्तानी गरेको स्वीकार गरेका छन् । उक्त रकम अमेरिकामा रहेका अर्का नेपालीमार्फत पठाइएको अनुसन्धानमा खुलेको छ ।
अनुसन्धानबाट आर्थिक प्रस्तावका कागजातमा डिस्काउन्ट प्रतिशत परिवर्तन गरेर रकम हेरफेर गरिएको पनि देखिएको छ । प्रहरीले विद्युतीय प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच र क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारसम्बन्धी अनुसन्धानमा १३ जनालाई पक्राउ गरेको थियो भने अन्यलाई फरार प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाइएको हो ।
यस प्रकरणमा विक्रम पाण्डे, दिवाकर देउजा, भाष्करराज अर्यालसहित विभिन्न निर्माण कम्पनीका सञ्चालकहरू प्रतिवादी बनाइएका छन् ।
पूर्वमन्त्री पाण्डेले भने आफ्नो युजरनेमबाट अनधिकृत पहुँच भएको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन् । बयानका क्रममा उनले निर्माण व्यवसायमा ५० वर्षदेखि सक्रिय रहेको र आफ्नो कम्पनीले ६७ करोड रुपैयाँको प्रतिस्पर्धी दर प्रस्ताव गरेको स्वीकार गरे पनि कुनै ‘मोडिफिकेसन’ वा अवैध छुट नदिएको दाबी गरेका छन् ।
उनले उक्त ठेक्का आफ्नो कम्पनीले नपाएको र दर घटाउँदैमा ठेक्का सुनिश्चित नहुने जिकिरसमेत गरेका छन् ।