काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन, सङ्कलन तथा ओसारपसार कार्यलाई स्वीकृत मापदण्ड, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र प्रचलित कानुनअनुसार मात्र सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, माटोलगायत नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन स्थानीय तहमार्फत हुँदै आएको भए पनि पछिल्लो समय अवैध उत्खनन, सङ्कलन, ओसारपसार र बिक्रीवितरण भइरहेको गुनासो बढेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासो देखाएको हो।
कार्यालयले जारी गरेको निर्देशनमा प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन रोक्दै विकास निर्माणका लागि आवश्यक सामग्रीको अभाव हुन नदिने गरी उत्खनन तथा उपयोग कार्यलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र दिगो बनाउन आग्रह गरिएको छ।
यसका लागि गृह मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको जनाइएको छ।
निर्देशनमा जथाभावी उत्खनन, अवैध सङ्कलन र अनधिकृत ओसारपसार नियन्त्रण गर्न नियमित गस्ती परिचालन गर्न, जोखिम क्षेत्रमा स्थानीयवासीको सहभागितामा अनुगमन गर्न तथा अवैध गतिविधिमा संलग्नलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिन प्रहरी प्रशासनलाई सक्रिय बनाउन भनिएको छ।
त्यस्तै नदी, खोला, वन क्षेत्र, खेतीयोग्य जमिन र बस्ती क्षेत्रमा वातावरणीय क्षति नहुने गरी मात्र उत्खनन गर्न तथा स्थानीय तहहरूले नदीजन्य पदार्थ उत्खननको समय बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म तोक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले खानीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्दा श्रमिक सुरक्षा, वातावरण संरक्षण र स्थानीय समुदायको हितलाई प्राथमिकतामा राख्न पनि निर्देशन दिएको छ। साथै राजस्व चुहावट रोक्न वास्तविक कारोबार मूल्यअनुसार बीलबिजक जारी गर्न र गैरकानुनी कारोबार नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराइएको छ।
नदी तथा खानीजन्य पदार्थको दिगो उपयोगबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्न स्थानीय तहहरूले सरोकारवालासँग समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा गृह मन्त्रालयले प्रत्येक महिनाको पहिलो साता प्रगति प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।