काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमपूर्ण बस्तीहरूको सुरक्षित व्यवस्थापन र स्थायी समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत उहाँले हरेक वर्ष बाढीका कारण काठमाडौँका खोला किनारका बासिन्दाले ज्यान जोगाउन मात्र सक्ने अवस्था दोहोरिँदै आएको उल्लेख गर्दै अब यो समस्या अनिश्चित रूपमा थाती राख्न नहुने बताउनुभएको छ। उहाँका अनुसार नागरिकलाई जोखिमयुक्त क्षेत्रमा छोडेर राजनीति गर्नु उपयुक्त नभएको भन्दै सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था राज्यको दायित्व भएको स्पष्ट गर्नुभएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले थापाथली, गैरीगाउँ, मनोहरा लगायतका खोला किनारका बस्तीहरूमा रहेका बासिन्दालाई बल प्रयोग नगरी मानवीय रूपमा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार यस कदमले बाढी तथा डुबानको जोखिम घटाउनुका साथै काठमाडौँको ढल निकास प्रणाली सुधार गर्न पनि मद्दत गर्नेछ।
उहाँले नदी किनारका अव्यवस्थित बस्तीका कारण ढल निकास अवरुद्ध भई उपत्यका फोहोर र नदीहरू दुर्गन्धित बनेको उल्लेख गर्दै दीर्घकालीन समाधान आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले आफूले चुनावी प्रतिबद्धता तथा सरकारको कार्ययोजना अनुसार सुकुम्बासी व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै वास्तविक भूमिहीन र अतिक्रमणकारी छुट्याएर देशभरका वास्तविक सुकुम्बासीलाई उचित प्रक्रिया पूरा गरी जग्गा वितरण गरिने बताउनुभएको छ।
उहाँले खोला किनारका जोखिममा रहेका बस्तीहरूको व्यवस्थापनसँगै देशभरका वास्तविक सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको र यो वर्षौँ पुरानो समस्याको स्थायी समाधान गर्ने लक्ष्य लिइएको पनि स्पष्ट गर्नुभएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा यसो भन्छन् प्रधानमन्त्री शाह –
बिर्सनुभयो कि सम्झनुहुन्छ, हरेक वर्षको बाढीका कारण काठमाडौँका नदीकिनारमा रहेका हजारौँ मानिस ज्यान मात्र जोगाएर आफ्ना सबै सामान छोड्दै भाग्नुपरेको अनि सरकारले उद्धार गर्नुपरेको दृश्य!
यो वर्षौँदेखिको समस्या हो र हरेक वर्ष दोहोरिने नियति पनि। यो समस्यालाई अब आउने वर्षका लागि थाती नराखी उहाँहरूलाई सुरक्षित रूपमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भनेर मैले बारम्बार लेख्दै र भन्दै आएको छु।
सोच्नुहोस् त, अब पनि कुनै ठुलो दुर्घटना कुन दिन आउँछ भनेर कुर्दै बस्ने हो र हामी? उहाँहरूको जीवनसँग खेलबाड गर्दै त्यही हालमा छोडेर अधिकार र भोटको राजनीति यसरी नै सधैँ गरिरहने? उहाँहरूलाई उचित ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नु उपयुक्त हुन्छ कि जसरी वर्षौँदेखि झुलाइयो, त्यसै गरी अबका वर्षहरूमा पनि झुलाइराख्नु? नागरिकका रूपमा उहाँहरूले पाउने अधिकार त्यही अव्यवस्थित र डुबानको जोखिम भएको ठाउँमा बसिरहनु हो कि त्योभन्दा सुरक्षित ठाउँमा जानु हो? पक्कै पनि जोखिमरहित व्यवस्थापन उहाँहरूको अधिकार हो।
त्यस्तै, नदी र खोला किनारमा रहेका यस्ता बस्तीहरूका कारण ढल निकास प्रणाली निर्माणमा अवरोध पुग्दा उपत्यका नै फोहोर र नदीखोलाहरू दुर्गन्धित भइरहेका छन्। यो स्थानान्तरणले काठमाडौँको ढल निकास प्रणालीलाई सहज बनाउनेछ। यी विविध कारणले नै थापाथली, गैरीगाउँ अनि मनोहरा लगायत काठमाडौँका खोला किनारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका उहाँहरूलाई बल प्रयोग नगरी, मानवीयतालाई ख्याल गर्दै सुरक्षित रूपमा स्थानान्तरण गर्न लागिएको हो।
मैले उम्मेदवारका रूपमा झापामा गरेको वाचा, वरिष्ठ नेताका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रमा लेखिएको प्रतिबद्धता अनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा छानिएका ‘सरकारका १०० वटा गर्नै पर्ने काम’ (सुकुम्बासी व्यवस्थापन बुँदा ९१ र सरकारी जग्गा अतिक्रमण तथा कब्जा रोक्ने बुँदा ९२) हामीले बिर्सिएका छैनौँ। ती वाचा पूरा गर्न हामी आन्तरिक रूपमा तयारी गरिरहेका छौँ।
काठमाडौँका खोला किनार बाहेक अरू हजारौँ परिवार छन्, जो वास्तवमै पीडित छन्। अनि देशभर लाखौँ सुकुम्बासी छन्। त्यहाँको र यहाँको समस्या बिल्कुलै फरक हो। हामी सरकारमा छौँ; अतिक्रमणकारी र सुकुम्बासी छुट्याउने नै छौँ। देशभरका वास्तविक सुकुम्बासीका लागि प्रक्रिया पूर्याएर यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्नेछौँ। वर्षौँ पुरानो यो समस्याको स्थायी समाधान यो सरकारले गर्नेछ।
ढुक्क हुनुहोस्
