काठमाडौं । सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले महाराजगन्ज स्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा पूर्ववत् रूपमा सोही संस्थाले प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारको निर्णयसंगै महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान अन्यत्र नसार्ने भएको हो ।
सरकारले राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको ११४ रोपनी ३ आना जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयका लागि दिने २०७५ सालको निर्णयलाई उल्ट्याइएको छ । अब सो जग्गा पूर्ववत् रूपमा प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले नै प्रयोग गर्न पाउनेछ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले यसअघि राष्ट्रपतिको कार्यालयको नाममा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय खारेज गर्दै प्रतिष्ठानकै स्वामित्व र प्रयोगलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो।
बैठकले साथै Integrated Water Supply & Sewerage Management Project का लागि एशियाली विकास बैंक (एडीबी)बाट प्राप्त हुने ११५ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋणसम्बन्धी वित्तीय सम्झौता अन्तिम रूप दिन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
त्यसैगरी, सरकारी निकायहरूमा प्रयोग भइरहेका सफ्टवेयर तथा सूचना प्रविधि प्रणालीको अध्ययन गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।