काठमाडौं । सरकारले निजी (संस्थागत) विद्यालयहरूले कानून विपरीत लिएको भर्ना तथा अन्य शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन दिएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा सबै स्थानीय तहलाई कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार, संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२ बाहेक अन्य शुल्क असंवैधानिक मानिन्छ र ती शुल्क फिर्ता गराउन विद्यालयहरूलाई सचेत गराइएको छ। साथै नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि विद्यार्थी भर्ना नगर्न र शुल्क मापदण्डविपरीत शुल्क नलिन व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन जारी गरिएको छ।
शैक्षिक नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित) को नियम ५४(४) र नियम ७८(ग) अनुसार शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि विद्यार्थी भर्ना गर्ने कार्य दण्डनीय हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। सर्वाेच्च अदालतले पनि यही चैत २० गतेको आदेशमा शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि मात्रै भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो।
नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमी, भक्तपुरले जारी सूचनाअनुसार वार्षिक परीक्षा सम्पन्न गरी नतिजा प्रकाशित भएपछि मात्रै नयाँ शैक्षिक सत्र २०८३ को भर्ना कार्यक्रम सुरु गर्न विद्यालयहरूलाई निर्देशन गरिएको छ।
सर्वाेच्च अदालतको आदेशअनुसार सम्बन्धित निकायहरूले परीक्षा नतिजा, शैक्षिक सत्र र आवश्यक प्रमाणपत्रबीच समन्वय कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।