काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गते भएका हिंसात्मक घटना तथा आन्दोलनसम्बन्धी छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। ९०७ पृष्ठ लामो उक्त प्रतिवेदन बुधबार सञ्चारमाध्यममार्फत बाहिरिएको हो।
आयोगले घटनामा संलग्न नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) तथा नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीहरूलाई विभागीय तथा फौजदारी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। प्रतिवेदन अनुसार चार जना सैनिक अधिकारीसहित विभिन्न सुरक्षा निकायका वरिष्ठ अधिकारीमाथि कारबाही आवश्यक ठहर गरिएको छ।
नेपाल प्रहरीतर्फ एआईजी सिद्धिविक्रम शाह, डीआईजी ओमबहादुर राना, तत्कालीन काठमाडौं प्रहरी प्रमुख विश्व अधिकारी (हाल डीआईजी), तत्कालीन उपत्यका प्रहरी प्रमुख (एसएसपी) दिपशमशेर जबरा र एसपी ऋषिराम कँडेललाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।
सशस्त्र प्रहरी बलतर्फ एआईजी नारायणदत्त पौडेल, डीआईजी सुरेशकुमार श्रेष्ठ र एसपी जीवन केसीलाई पनि कारबाही गर्न आयोगले सुझाएको छ। त्यस्तै, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपत्यका अभियान महाशाखा सहनिर्देशक कृष्णप्रसाद खनाल र काठमाडौं जिल्ला प्रमुख रिबेनकुमार गच्छदार पनि कारबाहीको सूचीमा परेका छन्।
आयोगले तत्कालीन प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख राजु अर्याल र राअवि प्रमुख हुतराज थापालाई फौजदारी कसुरमा छुट्टै कारबाही गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
यसैगरी, प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी प्रमुख खापुङलाई फौजदारी अभियोग लगाई प्रत्येकलाई १०/१० वर्षसम्म कैद सजाय गर्न सिफारिस गरिएको उल्लेख छ।
जेनजी आन्दोलन र आगजनीका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठन गरिएको उक्त आयोगको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगरे पनि सञ्चारमाध्यममार्फत बाहिर आएको हो।
आयोगले जिम्मेवार निकाय र व्यक्तिहरूको भूमिका तथा कमजोरी औंल्याउँदै कडा कानुनी कारबाहीको आवश्यकता औंल्याएको छ।
सरकारद्वारा तीन महत्वपूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले तीनवटा महत्वपूर्ण दस्तावेज सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्कीले भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदनसहित विभिन्न प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्नुभएको हो।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलका अनुसार भदौ २३ र २४ को घटनाबारे जाँचबुझ आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन संघीय संसद सचिवालयको पुस्तकालयमा अभिलेख राखी सार्वजनिक गरिनेछ। उक्त निर्णय बुधबार गरिएको हो।
यसअघि मंगलबार सरकारले नेपाल बाल संगठन र बालमन्दिरसँग सम्बन्धित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०७७ को प्रतिवेदन पनि संघीय संसद सचिवालयको पुस्तकालयमार्फत सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री कार्कीले गत चैत ३ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बाट तयार गरिएको ‘सुशासन मार्गचित्र, २०८२’ कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि गर्नुभएको छ। उक्त मार्गचित्र चाँडै सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ।