काठमाडौं । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने जोडिएको रविको मुद्दा फिर्तासम्बन्धी रिटमा महान्यायाधिवक्ताको निर्णयको कागजात झिकाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
लामिछानेसँग सम्बन्धित सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले महत्वपूर्ण आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलास न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र सुनिल कुमार पोखरेलले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग सम्बन्धित कागजात झिकाउन आदेश जारी गरेको हो ।
उक्त रिट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयविरुद्ध दायर गरिएको हो, जसमा लामिछानेसँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयलाई चुनौती दिइएको छ।
अदालतले मिति २०८२ पुस ३० मा मातहतका जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयहरूलाई अभियोगपत्र संशोधनका लागि निकास दिने आदेश दिएको थियो।
त्यसपछि २०८२ माघ २ मा उक्त आदेशमा त्रुटि सच्याइएको भनी रुपन्देही जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले आफ्नो लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको थियो। सो अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग संशोधन गर्न निकास दिइएको दाबी गरिएको छ।
तर, उक्त त्रुटि सच्याइएको भनिएको आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पेश नगरेको अदालतले जनाएको छ। यसै कारण सर्वोच्चले सो टिप्पणी आदेशको प्रतिलिपि तथा सम्बन्धित अन्य प्रमाण झिकाउन निर्देशन दिएको हो।
अदालतले ती कागजातहरू झिकाई यसअघि मिति २०८२ फागुन २७ मा भएको आदेशअनुसार मुद्दालाई अगाडि बढाउन पनि भनेको छ। साथै, सम्बन्धित मुद्दाहरूलाई एकैसाथ राखी हेर्न नमिल्ने इजलास समक्ष नियमानुसार पेश गर्न आदेश गरिएको छ।
यस आदेशसँगै लामिछानेसँग जोडिएको बहुचर्चित मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
