काठमाडौं । जेनजी प्रदर्शनको घटनाबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। करिब पाँच महिना छानबिन र तथ्याङ्क संकलनपछि आयोगले दोषीहरूमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।
पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगमा पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुन व्यवसायी विश्वेश्वर भण्डारी सदस्य रहेका छन्। प्रतिवेदन ९ सयभन्दा बढी पृष्ठको भएको र आवश्यक अनुसूचीहरू पनि समावेश रहेको शर्माेले बताएका छन्।
आयोगले भदौ २३ र २४ मा भएको प्रदर्शन घटनालाई अलग-अलग रूपमा छानबिन गरेको थियो। भदौ २३ मा नयाँ बानेश्वरमा प्रहरीको गोली लागेर घटनास्थल र अस्पतालमा उपचारको क्रममा २१ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काठमाडौँ जिल्ला सुरक्षा समितिका तत्कालीन अध्यक्षलाई जिम्मेवार ठहर गर्दै सरकारलाई फौजदारी कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ।
प्रहरीलाई गोली चलाउने आदेश दिने जिम्मेवारी काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल र आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ मा रहेको आयोगले उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ।
भदौ २४ मा भएको आगजनी, लुट र तोडफोडमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि पनि अभियोजन अघि बढाउन सरकारलाई आयोगले सुझाव दिएको छ। आयोगले स्क्रिनिङ र छानबिनपछि दोषीहरूमाथि मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ अनुसार कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ।
मङ्सिर २४ मा सरकार र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूबीच भएको १० बुँदे सम्झौतामा आयोगलाई उच्चस्तरीय छानबिन र फौजदारी कारबाहीको सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको थियो।
जेनजी प्रदर्शनको क्रममा ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो। प्रदर्शनकारीतर्फ २० जना, तथा कैदी/बालबन्दी तर्फ १० जनाको मृत्यु भएको थियो।