काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) का महाप्रबन्धक छनोट प्रक्रिया तत्काल रोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा महाप्रबन्धक नियुक्ति गर्न नमिल्ने दाबी गर्दै चीरञ्जीवी उपाध्यायले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले उक्त आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले महाप्रबन्धक छनोट प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायलाई कारण देखाऊ आदेशसमेत दिएको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित महाप्रबन्धक छनोट समितिले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत नियुक्तिका लागि माघ ४ गते १० जनाको नाम सर्टलिस्ट गरेको थियो। समितिले ती उम्मेदवारसँग बुधबार र बिहीबार अन्तर्वार्ता तथा प्रस्तुतीकरणसमेत लिएको छ। कार्यविधिअनुसार सर्टलिस्टमध्ये तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ।
सर्टलिस्टमा परेका उम्मेदवारहरूमा निगमका वरिष्ठ क्याप्टेन दिपु ज्वार्चन, ग्राहक सेवा विभाग प्रमुख टंकनिधि दाहाल, उपेन्द्रबहादुर कार्की, डा. दीपकप्रसाद बास्तोला, डा. भीमबहादुर चन्द, योगराज कँडेल, विष्णुबाबु मिश्र, वेदप्रसाद उप्रेती, सञ्जयकुमार सिंह र सन्तुष्टकुमार बस्नेत रहेका छन्।
तर नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०२९ को दफा ८ अनुसार महाप्रबन्धकबाहेक निगमका बहालवाला कर्मचारी वा सल्लाहकार महाप्रबन्धक पदका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था रहेको छ। सोही ऐनविपरीत निगमका बहालवाला कर्मचारी दिपु ज्वार्चन र टंकनिधि दाहाललाई पनि प्रतिस्पर्धामा समावेश गरिएको भन्दै कानुनी प्रश्न उठाइएको छ।
निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि हाल नेपाल वायुसेवा निगम नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेको छ।