काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण खरिदमा भएको ठुलो भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतले दिएको थुनछेक आदेश बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दायर गरेको छ।
अख्तियारका अनुसार पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा प्रतिवादीहरू प्रदीप अधिकारी, महेश कुमार बस्नेत, अशोक कुमार सुबेदी, सुवर्णराज उपाध्याय, मुरारी भण्डारी, नारायण गिरी र बाबुराम पौडेलले आपसी मिलेमतोमा परियोजनाको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाई नेपाल सरकार तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई करिब ७४.३४ मिलियन अमेरिकी डलर (नेपाली रुपैयाँ ८ अर्ब ३६ करोडभन्दा बढी) बराबरको गैरकानुनी हानी पुर्याएको दाबी अख्तियारको छ।
अख्तियारले प्रारम्भिक लागत अनुमानभन्दा ७४.३४ मिलियन अमेरिकी डलर बढी तिर्ने गरी सम्झौता गराई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मिति २०८२/०८/२१ मा मुद्दा दायर गरेको थियो। सो मुद्दामा विशेष अदालतले केही प्रतिवादीलाई सामान्य तारेखमा र केहीलाई अत्यन्त न्यून धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो।
विशेष अदालतले प्रतिवादी प्रदीप अधिकारीलाई ५ लाख रुपैयाँ र मुरारी भण्डारीलाई १ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाडेको थियो भने अन्य प्रतिवादीहरूलाई साधारण तारेखमा मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएको थियो। अख्तियारले उक्त आदेश कसूरको गम्भीरता, बिगोको आकार र प्रतिवादीहरूको संलग्नता अनुसार अनुपातहीन र त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गरेको छ।
अख्तियारका अनुसार सन् २०१३ मा China CAMC Engineering Co. Ltd. ले तयार गरेको Feasibility Study Report मा विमानस्थल निर्माण लागत २६४.९५८ मिलियन अमेरिकी डलर उल्लेख गरिएको थियो, जसलाई प्रतिवादीहरूले कुनै आपत्ति नजनाई “Highly Appreciated” भन्दै स्वीकार गरेका थिए। यही प्रतिवेदनको आधारमा परियोजनाको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको अख्तियारको आरोप छ।
अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको निवेदनमा समान संलग्नता भएका प्रतिवादीहरूलाई फरक–फरक किसिमले व्यवहार गर्नु सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेको नजिरविपरीत भएको, प्रमाणको समुचित मूल्याङ्कन नभएको तथा अपराधको गम्भीरता उपेक्षा गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
अख्तियारले सार्वजनिक निकायलाई अर्बौँ रुपैयाँ नोक्सानी पुर्याउने गम्भीर फौजदारी कसूरमा संलग्न प्रतिवादीहरूलाई विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(ङ) बमोजिम पुर्पक्षका क्रममा थुनामा राख्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८२/१०/०२ मा निवेदन दर्ता गरेको हो।
अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले समाज र राष्ट्रलाई गम्भीर असर पार्ने भ्रष्टाचार मुद्दामा कमजोर थुनछेक आदेशले फौजदारी न्याय प्रणाली नै कमजोर बनाउने चेतावनी दिएका छन्।