काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण ठेक्कामा मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा तत्कालीन नगर प्रमुख दीपक विक्रम शाह सहित १५ जना व्यक्ति तथा एक संयुक्त उपक्रमविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।
अख्तियारले मुद्दा दायरमा बुढीगंगा नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख दीपक विक्रम शाह, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमकाजी महर्जन, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कल्पना कुमारी ठकुल्ला, प्रशासनिक अधिकृत नरेन्द्र नाथ, शिक्षा अधिकृत जयराज न्यौपाने, इन्जिनियर पारस खाती, सब–इन्जिनियर गणेशराज रेग्मी, असिस्टेन्ट सब–इन्जिनियर भिमराज गिरी, लेखापाल नवराज जोशी, खरिदार श्याम बहादुर खत्री, प्रशासन सहायक बसन्त बहादुर थापा र नायब प्राविधिक सहायक सिद्धराज जैसी रहेका छन्। यसैगरी निर्माण व्यवसायीतर्फबाट जाग्रिति/एम.के./नेपाल जेभी, उक्त जेभीका आधिकारिक प्रतिनिधि सुरत बहादुर शाह तथा जाग्रिति निर्माण सेवाका प्रबन्ध सञ्चालक पुष्कर रोकायाविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनायो।
अख्तियारका अनुसार बुढीगंगा नगरपालिकाको आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत रहेको ‘नगर भवन निर्माण’ शीर्षकको ठेक्कामा पूर्वनिर्धारित रूपमा अमुक निर्माण व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरी बोलपत्रका योग्यता तथा मूल्यांकन मापदण्डहरू पटक–पटक बदनियतपूर्वक संशोधन गरिएको पाइएको थियो।
भवन निर्माण ठेक्का नं. BM/NCB/W/01/077/78 अन्तर्गत सुरुमा ११ करोड ५६ लाख रुपैयाँको लागत अनुमान तयार गरिएकोमा परिमार्जन गरी १२ करोड २४ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको थियो। पछि जाग्रिति/एम.के./नेपाल जेभीसँग ९ करोड ९४ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरी अन्ततः १० करोड २२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको अख्तियारले बतायो।
अनुसन्धानका क्रममा बोलपत्रमा साइट भिजिट अनिवार्य, भवन निर्माणसँग असम्बन्धित CCTV र १६ मिटर हाईमास्ट लाइटिङ जडान अनुभव जस्ता शर्तहरू राखी प्रतिस्पर्धा सीमित गरिएको, लक्षित बाहेकका न्यून कबोलकर्तालाई प्राविधिक मूल्यांकनमै अयोग्य ठहर गरिएको र विद्युतीय खरिद प्रणाली विपरीत फरक मूल्य प्रस्ताव पत्रमार्फत ७ प्रतिशत छुट देखाएर ठेक्का स्वीकृत गरिएको देखिएको आयोगको ठहर छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत उक्त ठेक्का प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली विपरीत रहेको पुष्टि गरेको अख्तियारले जनायो ।
आर्थिक प्रस्तावको तुलना गर्दा लक्षित ठेक्केदार र न्यूनतम कबोलकर्ताबीच ३ करोड २७ लाख ७८ हजार १७७ रुपैयाँ ६५ पैसा बराबरको हानि–नोक्सानी भएको ठहर गर्दै सोही रकमलाई बिगो कायम गरिएको छ।
अख्तियारले तत्कालीन नगर प्रमुख दीपक विक्रम शाह, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमकाजी महर्जन, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कल्पना कुमारी ठकुल्ला, इन्जिनियर, सब–इन्जिनियर, लेखापाल, प्रशासनिक कर्मचारीहरू तथा जाग्रिति/एम.के./नेपाल जेभी र त्यसका प्रतिनिधिहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कैद, जरिवाना र बिगो असुल उपरको सजाय मागदाबी गरेको छ।