ई–आर्थिक, काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको जनधन तथा भौतिक संरचनाको ठूलो क्षतिबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग बयान लिने तयारी गरेको छ।
आयोगले यसअघि ओली, लेखक, दुवाडी, खापुङ, थापा र रिजाललाई स्थान हद तोकी राहदानी रोक्का गरेको थियो। आन्दोलनका क्रममा भएका आगजनी तथा व्यापक क्षतिका कारण कुनै योजनाबद्ध रूपमा रसायन प्रयोग भएको थियो कि नभएको बुझ्न घटनास्थलका नमुनाहरू संकलन गरी परीक्षणका लागि पठाइसकिएको आयोगले जनाएको छ।
निजी क्षेत्रका उद्योग, प्रतिष्ठान, घर–भवन तथा कारखानामा भएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनीका कारण पुगेको क्षतिको विस्तृत विवरण पनि आयोगले संकलन गरिसकेको छ।
आयोगलाई दिएको तीन महिनाको कार्यादेश आगामी पुस ९ गते पूरा हुने भएकाले सोही समयसीमाभित्र रायसहितको अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउने उद्देश्यले छानबिन कार्यलाई तीव्रता दिइएको आयोगले जनाएको छ।