ई-आर्थिक, काठमाडौं । मानव अधिकार रक्षकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (९ डिसेम्बर) को अवसरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपालभरका मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ। आयोगले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा मानव अधिकार रक्षकहरू विभिन्न प्रकारका धम्की, हिंसा र दुव्र्यवहारको जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै तिनको संरक्षणका लागि ठोस पहल आवश्यक भएको जनाएको छ।
आयोगका अनुसार देशका विभिन्न स्थानबाट मानव अधिकार रक्षकले सामना गर्नुपरेका समस्याबारे उजुरीहरू प्राप्त भइरहेका छन्। अध्ययन तथा अनुगमनका क्रममा विशेषगरी महिला मानव अधिकार रक्षक र अपांगता भएका व्यक्तिहरू अझ बढी जोखिममा रहेको पाइएको छ। चरित्रहत्या, यौन दुव्र्यवहार, विभेद र दबाबजस्ता घटनाहरू बढिरहेको आयोगले बतायो ।
आयोगले मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउन नेपाल सरकारलाई पहिले नै सिफारिस गरिसकेको जनाएको छ। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, मानव अधिकार रक्षक घोषणापत्र १९९८, नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी तथा नेपालको संविधानले विचार, अभिव्यक्ति, संगठन र भेला हुने स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा ती व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू नभएको आयोगको निष्कर्ष छ।
मानव अधिकारकर्मीको सुरक्षा र संरक्षण आदेश, २०७७ पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै आयोगले सरकारलाई छुट्टै कानून निर्माण, विद्यमान कानूनी प्रावधानहरूको कार्यान्वयन, आपतकालीन कोष र सुरक्षा संयन्त्र विकास, र धम्की तथा हिंसा गर्ने दोषीमाथि कारबाही गर्न आग्रह गरेको हो।
विज्ञप्तिमा आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव डा. टीकाराम पोखरेलले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा राज्यको नैतिक र कानूनी दायित्व भएको उल्लेख गरेका छन्।