ई-आर्थिक, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै समष्टिगत आर्थिक अवस्था, सरकारी वित्त, बाह्य क्षेत्र तथा वित्तीय प्रणालीका सूचकहरू स्थिर देखिएको जनाएको छ। मूल्य, शोधनान्तर तथा वित्तीय स्थायित्व सम्हालिन सके पनि आर्थिक गतिविधि र कर्जा प्रवाह अपेक्षित रूपमा नबढेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।
समीक्षाअनुसार असोज महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फीति १.४७ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा ४.८२ प्रतिशत थियो। तरकारी, दाल, मसला लगायतका खाद्य सामग्रीमा मूल्य घटेपछि खाद्य मुद्रास्फीति नकारात्मक बनेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति भने ३.८० प्रतिशत रहेको छ।
बाह्य क्षेत्र मजबुत देखिएको छ। पहिलो त्रैमासमा विप्रेषण ३५.४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ५५३ अर्ब ३१ करोड पुगेको छ। वस्तु निर्यात ८९.६ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ७२ अर्ब ७८ करोड पुगेको छ भने आयात १९.८ प्रतिशतले बढेर रु. ४६८ अर्ब ८ करोडमा पुगेको छ। चालु खाता र शोधनान्तर दुवै बचतमा रहँदा विदेशी विनिमय सञ्चिति १६.४ महिनाको आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ।
सरकारी खर्च र राजस्व दुवैमा सामान्य वृद्धि भएको छ। पहिलो त्रैमासमा कुल खर्च रु. ३६४ अर्ब ५९ करोड पुगेको छ भने कुल राजस्व रु. २४९ अर्ब ५ करोड भएको छ। सरकारसँगै आन्तरिक र बाह्य ऋण समग्र गरी रु. १०६ अर्ब ५५ करोड परिचालन गरिएको छ।
बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहे पनि निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार सुस्त बनेको छ। समीक्षा अवधिमा कर्जा प्रवाह १.५ प्रतिशत मात्र बढेको छ भने निक्षेप ३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। निष्क्रिय कर्जा (NPL) बढेर ५.२६ प्रतिशत पुगेको छ।
राष्ट्र बैंकले समीक्षा गर्दै नीतिगत ब्याजदरमा थप लचिलोपन ल्याएको छ। नीतिगत दर ४.५० प्रतिशतबाट घटाएर ४.२५ प्रतिशत, स्थायी तरलता सुविधा दर ६ प्रतिशतबाट ५.७५ प्रतिशतमा झारिएको छ, स्थायी निक्षेप सुविधा दर भने २.७५ प्रतिशतमै यथावत् राखिएको छ।
जेन–जी आन्दोलन र प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित उद्योग तथा ऋणीका लागि कर्जा पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गर्ने व्यवस्था पनि बैंकले स्पष्ट पारेको छ। प्रभावित क्षेत्रका उद्यमलाई न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याजमा एकपटक पुनरसंरचना गर्न पाइनेछ। आन्दोलनका कारण पारिश्रमिक दिन समस्या परेका कम्पनीलाई आधारदरभन्दा ०.५ प्रतिशत मात्र प्रिमियम थपेर कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरेको छ।
यस्तै, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा सीमालाई ५० लाखबाट बढाएर १ करोड पुर्याइने, लघुवित्तमार्फत धितो कर्जाको सीमा ७ लाखबाट १५ लाख पुर्याइने, तथा महानगरपालिका भित्र बैंकका शाखाहरू एकीकृत गर्न सकिने व्यवस्था अगाडि बढाइने राष्ट्र बैंकले बताएको छ।
राष्ट्र बैंकले देशको समग्र आर्थिक वातावरणमा सुधारको संकेत देखिन थालेको बताए पनि कृषिमा मनसुनको ढिलाइ र बाढीपहिरो, साथै निर्वाचन खर्चका कारण मुद्रास्फीतिमा केही दबाब पर्न सक्ने संकेत गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको औसत मुद्रास्फीति ४ प्रतिशत हाराहारीमा रहने अनुमान गरिएको छ।
समीक्षाको अन्त्यमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनमा निरन्तर सहयोग पुर्याइरहेका सबै सरोकारवालाप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै आर्थिक स्थायित्वसाथै गतिविधि विस्तारमा मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।