ई-आर्थिक, काठमाडौं । सरकारले सात लाख विद्युतीय राहदानी किन्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले नयाँ सम्झौता लागू नहुँदासम्मको अन्तरिम अवधिका लागि ७ लाख थान विद्युतीय राहदानी हालकै आपूर्तिकर्तासँग भेरियसन आदेशमार्फत खरिद गर्न राहदानी विभागलाई अनुमति दिएको हो।
राहदानी अभावपछि रद्द भएको सम्झौताकै फ्रान्सेली कम्पनीबाट अस्थायी रूपमा राहदानी किन्न तयारी भएको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जा सचिव चिरञ्जिवी चटौत नेतृत्वको टोलीलाई ढाकामा हुने नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा सहयोगसम्बन्धी सातौँ बैठकमा सहभागी हुन स्वीकृति दिने निर्णय भएको सूचना तथा प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।
लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य–सचिवमा दीपक श्रेष्ठ नियुक्त गरिएको छ।
नेपाली सेनामा एक महासेनानी सहायक रथी र एक सहायक रथीलाई उपरथीमा विशेष बढुवा गर्ने निर्णय भएको उनले बताए।
यसबाहेक उपभोक्ता र बाल अदालतको संगठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत गरिएको र चीनको ल्हासामा हुने महिला सेमिनारमा सहभागी हुन आयोग सदस्य रिना रानालाई अनुमति प्रदान निर्णय गरेको छ ।