सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर सात पुर्याएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय खारेज गरी त्यसका जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभ्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोद कुमार शाहका अनुसार मन्त्रालयसँगै एक प्रदेश सचिवसहित २५ दरबन्दी कटौती गरिएको छ, जसबाट वर्षेनी करिब तीन करोड रुपैयाँ बचत हुने अनुमान छ।
यसअघि प्रशासनिक संरचना सुधारका लागि पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा गठन भएको उच्चस्तरीय समितिले मन्त्रालय घटाउने तथा दरबन्दी कटौतीको सिफारिस गरेको थियो। प्रदेश सरकारले सोही प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
बैठकले रोकिएको कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको संगठन संरचना स्वीकृत गर्दै एक कार्यकारी निर्देशकसहित १४ दरबन्दी थपेको छ। कार्यकारी निर्देशकका रूपमा उपसचिव सुरेन्द्र बहादुर शाहीलाई अधिकतम छ महिनाका लागि जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको छ।
यस्तै, प्रदेश सरकार विभाजन नियमावली–२०७४ मा संशोधन गरी खारेज गरिएको मन्त्रालयका काम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। साथै शहीद स्मृति भत्ता र जीवन निर्वाह भत्ता सम्बन्धी चार करोड ८५ लाख ५२ हजार रुपैयाँ स्थानीय तहलाई अख्तियारी दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।