काठमाडौं । सरकारले आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गतका करदाता सेवा कार्यालयहरू खारेज गर्दै अबदेखि स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) सम्बन्धित स्थानीय तहबाट नै प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार करदाता सेवा कार्यालयले दिँदै आएका प्यान प्रमाणपत्र जारी गर्ने लगायतका सेवाहरू स्थानीय निकायबाट प्राप्त गर्न सकिनेछन्।
तर स्थानीय तहमा सेवा सञ्चालनका तयारी नपुगेसम्म ती सेवाहरू अस्थायी रूपमा जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाटै उपलब्ध गराइनेछ।
यसका साथै कर भुक्तानी र करचुक्ता प्रमाणपत्रजस्ता सेवा भने अनलाइन प्रणालीमार्फत निरन्तर रूपमा उपलब्ध रह्ने विभागले जनाएको छ।
विभागका अनुसार करदातालाई नजिक र प्रविधिमैत्री सेवा दिन सेवा विकेन्द्रीकरण गरिएको हो।
