काठमाडौं । स्वास्थ्य सेवा विभागद्वारा म्यामोग्राफी मेसिन खरिदको क्रममा प्रारम्भिक लागत अनुमानदेखि भुक्तानी प्रक्रिया पूरा नहुँदासम्मकै सबै चरणमा मिलेमतो र बदनियत देखिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन महानिर्देशक डा. संगीता कौशल मिश्रासहित १४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ।
ठेकेदार कम्पनीले सम्झौता अनुसार सम्पूर्ण सामग्री आपूर्ति नगरेको अवस्थामा पनि “सबै सामान प्राप्त भएको” भनी गलत निरीक्षण प्रतिवेदन (PDI), झुटा बिल बिजक र दाखिला विवरण तयार पारेर सरकारी कोषबाट भुक्तानी लिएको पाइएको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वास्थ्य सेवा विभागमार्फत गरिएको म्यामोग्राफी मेसिन खरिद प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता भएको निष्कर्षसहित १४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
आयोगको अनुसन्धान अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गरिएको मेसिन खरिदमा प्रारम्भिक लागत अनुमान तयार पार्ने चरणदेखि नै मिलेमतो भएको देखिएको छ। ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी ठेकेदार कम्पनी र विभागका तत्कालीन उच्च अधिकारीहरूबीच पूर्वसम्झौता गरी सरकारी कोषमा झन्डै १४ करोड रुपियाँको हिनामिना गरिएको आयोगले जनाएको छ।
जसअनुसार आपूर्तिकर्ता कम्पनीले करकट्टी गरेर करिब ८ करोड १३ लाख रुपैयाँ बराबरको उपकरण आयात गरे पनि विभागबाट १४ करोड १८ लाख १५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको पाइएको छ। यसरी करिब ६ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको गैरकानुनी लाभ आपूर्तिकर्ता र सरकारी कर्मचारीबीच बाँडफाँड गरिएको आयोगको ठहर छ।
अनुसन्धानका क्रममा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको उल्लङ्घन गर्दै लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको, आवश्यक स्वीकृति नलिई दररेट तोकिएको र आपूर्ति नपुगेका सामानलाई समेत “सम्पूर्ण सामान प्राप्त” भएको भनी गलत प्रतिवेदन बनाइएको पाइएको हो।
यस्तो बदनियतपूर्ण कार्यमा संलग्न रहेकाहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत मुद्दा दायर गरिएको हो।
अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेका १४ व्यक्तिहरूमध्ये प्रमुख अभियुक्तको रूपमा तत्कालीन महानिर्देशक डा. सङ्गीता कौशल मिश्रालाई देखाइएको छ। साथै, विभागका अन्य अधिकारीहरू डा. श्रवण कुमार थापा, डा. विवेककुमार लाल, डा. सुरेन्द्रप्रसाद चौरसिया, इन्जिनियर आशिष चौहान र पध्मा मिश्र तथा म्यासिम इन्करपोरेशन टेडर्स प्रालिका सञ्चालक सुन्दर भुसाललगायत प्रतिवादीमा परेका छन्।
आयोगले सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा देखिएको यस्तो मिलेमतोले आम नागरिकको विश्वासमा गम्भीर प्रश्न उठाएको भन्दै दोषीहरूमाथि कडा कानुनी कारबाहीको माग गरेको छ।