ई-आर्थिक, इलाम । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका इलाम जिल्लाका पालिकाहरूलाई आपतकालीन पुनर्स्थापना कार्य तथा ‘लाइफलाइन’ सेवा सुचारु गर्न ४० लाखदेखि ६० लाख रुपैयाँसम्म सहयोग गर्न मन्त्रिपरिषद्समक्ष सिफारिस गरेको छ।
गृह मन्त्रालयमा आज समितिका अध्यक्ष तथा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले इलाम जिल्लाका अति प्रभावित पाँचवटा स्थानीय तहलाई प्रति स्थानीय तह ६० लाख रुपैयाँ, मध्यम प्रभावित तीनवटा स्थानीय तहलाई प्रति स्थानीय तह ५० लाख रुपैयाँ र प्रभावित दुईवटा स्थानीय तहलाई प्रति स्थानीय तह ४० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्न सिफारिस गरेको हो।
त्यसैगरी, बैठकले ताप्लेजुङ जिल्लाको मैवाखोला गाउँपालिका वडा नं. ३ र ४ मा रहेका ओदक, एकबाँसे र ताम्राङका जोखिमयुक्त बस्तीलाई गाउँपालिकाले सिफारिस गरेअनुसार सोही गाउँपालिका वडा नं. ३ को साँघुमा स्थानान्तरण गर्न स्वीकृति दिएको छ।
बैठकले विपद् प्रतिकार्यको पूर्वतयारी, कार्यसञ्चालन, समन्वय तथा व्यवस्थापन गर्न, साथै विपद्सम्बन्धी अभिलेख र सूचना प्रणालीको व्यवस्थापन गर्न स्थापना गरिएका राष्ट्रिय, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रहरू सञ्चालन गर्न तयार गरिएको ‘आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, २०८२’ लाई पनि स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
साथै, बैठकले विपद् बीमा सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, विपद्बाट प्रभावित घरपरिवारका लागि ‘अस्थायी आवास निर्माण अनुदान मापदण्ड, २०८१’ संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
विपद् व्यवस्थापनमा प्रभावकारीता ल्याउने उद्देश्यले गरिएको उक्त निर्णयहरू कार्यान्वयनमा आएपछि प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको पुनर्स्थापना तथा राहत कार्यमा सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ।