न्याय सेवा अवरुद्ध हुन नदिन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतकाे वैकल्पिक भवनकाे व्यवस्था नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भवनमा हुने भएको छ । क्यानले तत्कालका लागि सशर्त रूपमा आफ्नो कार्यालयको एक भाग प्रयोग गर्न दिने समझदारी जनाको छ ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतको भवन जेनजी आन्दोलनबाट भएको तोडफोड तथा आगलागी भई क्षतिग्रस्त भएपछि वैकल्पिक स्थानको खोजी भइरहेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्कीको उपस्थितिमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र सर्वोच्च अदालतका प्रतिनिधिहरूबीच संयुक्त बैठक बसेको थियो ।
बैठकमा प्राधिकरणले तत्कालका लागि सशर्त रूपमा भवन प्रयोग गर्न दिने समझदारी जनाएका छन्।
बैठकमा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले अदालत सञ्चालनका लागि बबरमहलस्थित नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भवन अस्थायी रुपमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन् । उक्त प्रस्तावमा सहमति जनाउँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले आवश्यक समन्वय गर्न निर्देशन दिइन् ।
अदालत र प्राधिकरणबीच समझदारी कायम गर्न प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित पक्षहरूलाई पहल गर्न आग्रह गर्नुभएको छ।
अदालतको सेवा एक दिन पनि रोक्न नहुने आवश्यकता औंल्याउँदै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अदालतका कार्यहरु निरन्तर रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएकी छिन् ।