ई-आर्थिक, काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीका कारण निजी क्षेत्रमा ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ। आन्दोलनको प्रभावले करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको निजी सम्पत्ति नोक्सानी भएको अनुमान गरिएको उद्योगीहरुले बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूबीच आइतबार भएको छलफलका क्रममा अध्यक्ष ढकालले औपचारिक रूपमा क्षतिको जानकारी गराएका हुन्। उनका अनुसार मुख्य रूपमा ठूलो उद्योगहरू, साना तथा राजधानीबाहिरका व्यवसायहरू सबैको विवरण संकलन हुन बाँकी रहेकोले उक्त अङ्क अझै बढ्न सक्नेछ।
उद्योग महासंघले देशभर सर्वेक्षण गर्दै विस्तृत विवरण संकलनको काम अघि बढाएको जानकारी दिएको छ। महासंघका अनुसार कतिपय विवरणमा दोहोरोपन देखिए पनि क्षतिको मात्रा अत्यधिक छ।
छलफलमा व्यवसायीहरूले अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माण, राहत र पुनरुत्थानका लागि सरकारसँग ठोस कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले उद्योगहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुका साथै दोषीहरूमाथि कडा कारबाही गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन्।
महासंघले सरकारलाई कर छुट, साना तथा मझौला उद्यमका लागि उत्पादनमा आधारित राहत, सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधा र बजेट पुनरावलोकन गरी पुनर्निर्माणमा खर्च गर्न सकिने सुझावसमेत दिएको छ।
त्यस्तै, चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन कम्तीमा दुई वर्षका लागि स्थगन गर्ने, पुनर्कर्जा र ब्याज अनुदान जस्ता सहुलियत कार्यक्रम तुरुन्त कार्यान्वयनमा ल्याउन व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको भन्दै महासंघले संकट समाधानमा साझा प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।