ई–आर्थिक, काठमाडौं । सरकारले करदाताहरूलाई राहत दिँदै कर बुझाउने समयसीमा एक महिना थप गरेको छ। जेएनजी आन्दोलनका कारण प्रभावित करदाता तथा व्यवसायीहरूको मागपछि भदौ २५ गतेसम्म बुझाउनु पर्ने कर तथा कर विवरण अब असोज २५ गतेसम्म बुझाउन सकिनेछ।
गत भदौ २३ र २४ गते देशव्यापी बन्द, कर्फ्यू र निषेधाज्ञा लागू भएपछि व्यवसायिक गतिविधि प्रभावित भएको थियो। कर कार्यालयहरू पनि बन्द भएका कारण व्यवसायीहरूले कर विवरण र रकम समयमै दाखिला गर्न असमर्थ भएको जनाउँदै समय थपको माग गरेका थिए।
उक्त मागलाई ध्यानमा राख्दै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले कर बुझाउने म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेका हुन्। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, २०८२ साउन महिनाको मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT), अन्तःशुल्क, अग्रिम कर कट्टी (शिक्षा सेवा र विलासिता शुल्क सहित) अब असोज २५ गतेभित्र बुझाए हुने छ।
सरकारले स्पष्ट पारेको छ कि समयसीमा भित्र कर दाखिला गरेमा कुनै विलम्ब शुल्क, व्याज, जरिवाना वा थप दस्तुर लाग्ने छैन। अर्थमन्त्री खनालले भने, “निजी क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गर्दै तत्कालका लागि कर बुझाउने समय एक महिना थप गरिएको हो।”
यो निर्णयले हालको असहज परिस्थितिमा व्यवसायी तथा करदाताहरूलाई राहत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।