ई–आर्थिक, काठमाडौं । जेन जी आन्दोलनको भोलिपल्टदेखि भड्किएको हिंसात्मक प्रदर्शन, तोडफोड र आगजनीका कारण देशभरि निजी क्षेत्रको भौतिक सम्पत्तिमा खर्ब रुपैयाँ बढीको क्षति भएको छ । थप क्षति हुन नदिन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, उद्योग परिसङ्घ लगायत व्यवसायीका छाता संस्थाले तत्काल सेना सेना परिचालनको सुरक्षा माग गरेका छन् ।
सबैभन्दा बढी क्षति भाटभटेनी सुपर स्टोरको भएको अनुमान लगाइएको छ । भाटभटेनीका कयौं स्टोरहरु तोडफोड, लुटपाट सहित जलेर नष्ट भएका छन् । बालुवाटारमा रहेको भाटभटेनीको गोदाम समेत पूर्णरुपमा जलेर नष्ट भएका छन् ।
त्यसपछि काठमाडौंको नक्सालमा रहेको पाँचतारे ‘हिल्टन होटल’ मा बढी क्षति भएको अनुमान गरिएको छ ।
उक्त होटल पनि पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएको छ । उक्त होटलमा मात्रै करिब ८ अर्ब रुपैयाँसम्मको क्षति भएको अनुमान छ । होटल सञ्चालनमा आएको एक वर्ष पनि नपुगेको जेन जी आन्दोलनमा जलेर नष्ट भएको थियो ।
त्यसैगरी विनोद चौधरीको व्यवसायीक प्रतिष्ठानमा ठूलो आर्थिक क्षति भएको छ । चौधरीको घरसहित सतुङगलमा रहेको सीजी इलेक्ट्रोनिक्स, केही गाडीको स्वरुम जलेर नष्ट भएको प्रारम्भीक अनुमान छ ।
धेरै क्षति हुनेमा आराजु राणा देउवाको उलेन्स स्कूल पनि परेको छ । काठमाडौंको बाँसबारी र ललितपुरमा रहेको सो विद्यालय, विद्यालयका सयौं गाडी जलेर पूर्ण रुपमा नष्ट भएका छन् ।
थापाथलीस्थित सेन्ट्रल बिजनेस पार्कमा रहेको कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको कार्यालय पूर्णरूपमा ध्वस्त भएको छ । सोही क्षेत्रमा रहेका विभिन्न गाडी शोरूमहरूमा समेत तोडफोड र आगजनी भएका छन् ।
त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको काठमाण्डू चन्द्रागिरि र पूर्वी नवलपरासीस्थित गैँडाकोटमा रहेको केबलकार बेस स्टेशन क्षतिग्रस्त भएको छ। त्यस्तै, पूर्व अध्यक्ष शेखर गोल्छा, कैलाश सिरोहिया, उपेन्द्र महतोलगायतका घर, अफिस र व्यवसायिक सम्पत्तिहरूमा समेत तोडफोड तथा आगजनी भएका छन् ।
काठमाण्डू बाहिर विराटनगर, पोखरा, चितवन लगायतका प्रमुख शहरहरूमा निजी व्यवसायहरूमा व्यापक क्षति पुगेको जानकारी आएको छ । होटल, शोरूम, सुपरस्टोर, निजी आवाससम्ममा तोडफोड र लुटपाटका घटना भएका छन् ।
निजी क्षेत्रका व्यवसायीक प्रतिष्ठानमा भएको क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको जनाइएको छ । त्यसका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले देशभरबाट क्षतिको विवरण संकलन गर्न सर्भे फारम पठाएको छ ।
उद्योगी व्यवसायीहरुले परिस्थिति थप जटिल हुँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । राज्यको स्पष्ट रणनीति बिना आर्थिक प्रणाली थप प्रभावित हुनसक्ने भन्दै अन्तरिम सरकारको माग गरेका छन् ।