काठमाडौं । नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ। आयोगले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र मानव अधिकारको मर्मविपरीत जाने भन्दै सरकारलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको हो।
शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले सामाजिक सञ्जालको नियमन र व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक उपाय अपनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। आयोगका अनुसार लामो समयदेखि नेपाली जनजीवनको अभिन्न अंग बनिसकेका सामाजिक सञ्जालहरूलाई बन्द गर्नु केवल प्रयोगकर्तामात्र होइन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र सञ्चारको अधिकारमा गम्भीर आघात पुग्ने कार्य हुनेछ।
आयोगले संविधानका धारा १७ (अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता), धारा १९ (सञ्चारको हक), र धारा २७ (सूचनाको हक) उल्लंघन हुने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै, यस्तो निर्णय मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ तथा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १९ विपरीत हुने स्पष्ट पारेको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कुनै पनि सेवाप्रदायकलाई सेवा सञ्चालन गर्नु पूर्व दर्ता, सूचीकरण वा नियमन गर्नु सरकारको अधिकार हो। तर त्यसको नाममा सामाजिक सञ्जालहरू नै बन्द गर्नु आम उपभोक्तामाथि असर पार्ने गैरसंवैधानिक कार्य हुनेछ।”
आयोगले सरकारलाई सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा जनतामाथि पर्न सक्ने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभावको मूल्यांकन गर्न सुझाव दिँदै संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा प्रत्याभूत अधिकारहरूको सम्मान हुने गरी उचित नीति र वैकल्पिक उपायहरू अपनाउन निर्देशन दिएको छ।