जसपा नेपालको सडक संघर्ष : ‘भूमि विधेयक गौर घटनासँग गाँसियो’

काठमाडौं : संसदबाट पारित भएको ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२’ को विरोधमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल आन्दोलनमा उत्रिएको छ। सर्वोच्च अदालतले गौर हत्याकाण्ड सम्बन्धी अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएलगत्तै जसपाले भूमि विधेयकप्रति असहमति जनाउँदै सडक संघर्ष थालेको हो।

पहिलो चरणको प्रदर्शन सहर केन्द्रित रूपमा सम्पन्न भइसकेको जसपाले दोस्रो चरणका कार्यक्रम तय गर्न गृहकार्य गरिरहेको जनाएको छ।

भूमि विधेयक के हो ?

प्रतिनिधिसभाबाट भदौ ५ गते संसदीय समितिबाट पारित र भदौ ६ गते संसदमा पेश भएको विधेयकमा मुख्यतः तीन विषय समेटिएका छन्:

          हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न पाउने र त्यसमा घरजग्गा व्यवसाय गर्न पाउने व्यवस्था

          अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिन सकिने लचिलो प्रावधान

          वन क्षेत्रको पुनः नक्सांकन सम्बन्धी व्यवस्था

यसले घरजग्गा व्यवसायीहरूलाई फाइदा पुर्‍याउने, जग्गा दलाल र भूमाफियाको हितमा विधेयक ल्याइएको भन्ने आरोप जसपाले लगाउँदै आएको छ।

जसपाको आरोप : भूमि विधेयकको नाममा चुरे विनाश र मधेसको मरुभूमीकरण

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जनकपुरमा आयोजित कार्यक्रममा भने, “सरकारले अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा पहुँचवालालाई जग्गा बाँड्ने प्रपञ्च रचिरहेको छ। चुरे क्षेत्र मासेर मधेसलाई मरुभूमि बनाउने योजना अघि बढाइएको छ।”

उनले “सुकुम्बासी व्यवस्थापनको नाममा ल्याइएको भूमि विधेयक मधेसलाई औपनिवेशिक बनाउने षड्यन्त्र” भन्दै कडा आपत्ति जनाए। अध्यक्ष यादवको दाबी छ कि, “विगतमा नापी छुटेका वा भूमिहीन दलितका समस्याको समाधान गर्न नयाँ ऐन आवश्यक छैन। तर सरकारले पौने ९ लाख अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा जग्गा बाँड्न खोज्दै छ।”

गौर काण्ड र भूमि विधेयकलाई जोडेर आन्दोलन

सर्वोच्च अदालतले गौर हत्याकाण्डको पुनः अनुसन्धान गर्न आदेश दिएलगत्तै, जसपा नेपालले त्यसलाई “सरकारको राजनीतिक रणनीति” भनेको छ। पार्टी प्रवक्ता मनीष सुमनले सरकारले भूमि विधेयक पारित गराउने उद्देश्यले गौर काण्ड ब्युँताएको आरोप लगाए।

“भूमि विधेयकको विपक्षमा आवाज उठाउनेहरूलाई कमजोर पार्न गौर हत्याकाण्डलाई पुनः उठाइएको हो,” उनले भने।

विधेयकको विरोधमा सडक संघर्ष

जसपाले संसद्मा फरक मत नदिए पनि सडक संघर्षमार्फत तीन प्रमुख विषयमा जनचेतना फैलाउँदै आएको छ:

       हदबन्दी छुटको दुरुपयोग गर्दै जग्गा व्यवसायलाई प्रश्रय दिइएको

       अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा पहुँचवालालाई जग्गा बाँडिने खतरा

       चुरे विनाशले मधेस मरुभूमि बन्ने सम्भावना

जसपाको भनाइमा, “सरकार जनताको हितमा नभई दलाल र माफियाको इशारामा विधेयक ल्याउँदैछ। बहुमतको नाममा गलत नियतले ल्याइएको विधेयकको विरोधमा अब निर्णायक संघर्ष हुनेछ।”

विधेयकका प्रावधान विवादास्पद

• हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा घरजग्गा व्यवसाय प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ।

• स्थानीय तहबाट भूउपयोग वर्गीकरण नगरेको क्षेत्रको जग्गा पनि बेचबिखन गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ।

• अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिन आर्थिक अवस्था वा अन्य क्षेत्रमा सम्पत्ति नभएको आधार हटाइएको छ, जसले पहुँचवालालाई फाइदा पुग्ने जसपाको आरोप छ।

• वन क्षेत्रको नक्सांकन गर्ने भनिए पनि वनभित्रका खाली जग्गाको हकमा विधेयक मौन, जसले सरकारले त्यस्ता क्षेत्र कब्जा गर्ने आशंका जन्माएको छ।

जसपाले भूमि विधेयकलाई मधेसी जनताको अधिकार र चुरे संरक्षणसँग जोडेर राजनीतिक मुद्दा बनाउँदै आन्दोलनलाई चर्काइरहेको छ। अध्यक्ष यादवले आन्दोलन निष्कर्षमा नपुग्दासम्म जारी रहने बताएका छन्।

सरकारले भने भूमि सुधार र आवास व्यवस्थापनका लागि विधेयक ल्याइएको दाबी गरे पनि, त्यसको कार्यान्वयन र प्रभावमा गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन्। आगामी दिनमा जसपाको आन्दोलनले कस्तो रूप लिन्छ, त्यसले राजनीतिक घटनाक्रमलाई थप प्रभावित गर्ने संकेत देखिएको छ।