ई-आर्थिक, काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारको कोष मात्रले विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न नसक्ने भन्दै वैकल्पिक स्रोत परिचालनका लागि नयाँ कानूनी आधार आवश्यक भएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ माथि आइतबार भएको दफावार छलफलमा बोल्दै मन्त्री पौडेलले उक्त विधेयक आवश्यक भएको स्पष्ट पारे।
“सरकारको ट्रेजरीभन्दा बाहिरबाट स्रोत परिचालन गरी प्रतिफलयोग्य आयोजना सञ्चालन गर्न यो विधेयक ल्याइएको हो,” पौडेलले भने, “यसले विकासका लागि स्रोतको अभाव पूर्ति गर्नुका साथै आर्थिक क्रान्तिमा योगदान दिनेछ। यसको मुख्य उद्देश्य मुनाफा आर्जन गर्नु हो।”
विधेयकले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण, सडक, रेलमार्ग, विमानस्थल, सुरुङमार्ग, औद्योगिक पूर्वाधार, केबलकार, रज्जुमार्ग, पोडवे, सूचना प्रविधि पार्क, विशेष आर्थिक क्षेत्रलगायतका संरचना निर्माणमा वैकल्पिक कोष प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। कृषि, वन पैदावार, खानी तथा खनिज क्षेत्रमा समेत लगानी गर्न सकिनेगरी अर्थ समितिले विधेयकमा संशोधन गरेको छ।
पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको लागत अनुमान भएका राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनामा मात्र कोषबाट लगानी गर्न पाइने प्रावधान विधेयकमा यथावत् राखिएको छ। व्यक्तिगत रूपमा सञ्चालन हुने, तत्काल प्रतिफल नदिने वा पर्याप्त धितो पेश गर्न नसक्ने योजनामा भने कोषको लगानी निषेध गरिएको छ।
विधेयकअनुसार कोषको अधिकृत पुँजी १ खर्ब र चुक्ता पुँजी २५ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। नेपाल सरकारले ५१ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ सेयर लगानी गर्नेछ। कोषमा सरकारका साथै अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्था, विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्था, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र बीमा कम्पनीहरूले लगानी गर्न पाउनेछन्। प्रदेश तथा स्थानीय तहले समेत सेयर खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालन गरेर दीगो विकास, पूर्वाधार विस्तार र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित विधेयक ल्याएको हो।