ई-आर्थिक, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय कारोबारसम्बन्धी एकीकृत परिपत्रमा व्यापक संशोधन गर्दै एकैपटक ८५ व्यवस्थामा परिवर्तन गरेको छ। राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले संशोधित परिपत्र सार्वजनिक गर्दै इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो।
संशोधनले विदेशी लगानी, आयात–निर्यात, लाभांश फिर्ता, पुनः लगानी, कर कटौती, फन्ड रिटर्न, अफसेट कार्यक्रम, विशेष आर्थिक क्षेत्र, सफ्टवेयर खरिदलगायत विषयमा स्पष्ट, कार्यान्वयनमुखी र प्रामाणिक व्यवस्था प्रस्तुत गरेको छ।
नयाँ परिपत्रले नेपालमा लगानी गरेर प्राप्त लाभांश वा लगानी फिर्ता रकम पुनः लगानी गर्न नसकेको अवस्थामा विदेश लैजान सकिने व्यवस्था गरेको छ। यस्ता फन्ड फिर्ताका लागि आवश्यक प्रमाण, कर चुक्ता, नियामक स्वीकृति र प्रक्रिया समेत उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै सरकारी वा परियोजनाबाट अमान्य भएको बिड, कार्यसम्पादन वा अग्रिम भुक्तानी ग्यारेन्टी फिर्ता गर्नुपर्ने मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ। विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र कर छुट लिन चाहने संस्थाले ‘शून्य कर इनभोइस’ अनिवार्य गर्नुपर्ने छ।
अफसेट कार्यक्रमअन्तर्गत लगानी ल्याउने, प्रयोग गर्ने र फिर्ता लैजाने प्रक्रिया पनि परिपत्रमा स्पष्ट गरिएको छ। यसका लागि सम्झौता, प्रमाणपत्र र लेखापरीक्षण विवरण आवश्यक पर्नेछ।
अन्य व्यवस्था अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सेवाको भुक्तानी गर्दा गरिएको कर कटौती (टीडीएस) को प्रमाण दिनुपर्नेछ। साथै विदेशी भुक्तानीको पूर्वस्वीकृत प्रणाली (प्रीफन्डिङ) कार्यान्वयन गर्दा पालना गर्नुपर्ने प्रक्रिया उल्लेख गरिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रयोग गर्ने सफ्टवेयर, लाइसेन्स, डाटा सर्भर र साइबर सुरक्षा उपकरण खरिद गर्दा शुल्क विदेश पठाउन सहज बनाइएको छ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूमा ‘नेतृत्वकर्ता संस्था’को रूपमा सहभागी हुन पाउने तथा सोको शुल्क विदेश पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले समग्र परिपत्रमार्फत विदेशी विनिमय कारोबारलाई कागजात आधारित, पारदर्शी र अभिलेख केन्द्रित बनाउन निर्देशन दिएको छ। हरेक कारोबारको प्रामाणिकता सुनिश्चित गर्न प्रमाण संकलन र संरक्षण अनिवार्य गरिएको छ।