त्यस्ता कन्सल्टेन्सीहरूलाई विभागले ५०,००० देखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउने गरेको उनले बताए।
यकिन सङ्ख्याबारे अनभिज्ञता
नेपालभरि सञ्चालनमा रहेका कन्सल्टेन्सीहरूको यकिन सङ्ख्याबारे सरकारी निकायहरू नै अनभिज्ञ देखिन्छन्।
विभागका प्रवक्ता आचार्यले १,००० देखि २,००० वटासम्म कन्सल्टेन्सीहरू सञ्चालनमा रहेको हुन सक्ने बताए।
“काठमाण्डूमै दर्ता भएका ७०० जति र दर्ता नभएका ३००-४०० वटा सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक परामर्श सङ्घले जानकारी गराएको छ। ठ्याक्कै यति भन्नेमा हामी पनि अन्योलमै छौँ,” उनले थपे।
अनुगमन गर्ने निकाय भएकोले आफूहरूसँग त्यस्तो यकिन तथ्याङ्क नरहेको उनको तर्क छ।
अर्कोतर्फ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग उसकहाँ दर्ता भएका कन्सल्टेन्सीहरूको मात्रै तथ्याङ्क छ।
मन्त्रालयको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाका प्रमुख सेमन्तराज कोइरालाले बीबीसीलाई बताएअनुसार मन्त्रालयमा १,४७३ वटा दर्ता भएकामा अहिलेसम्म ७२० वटाले नवीकरण गराएका छन्।
बर्सेनि नवीकरण गराउनुपर्ने भए पनि कोभिड महामारीयता त्यो नगराईकनै कन्सल्टेन्सीहरू सञ्चालनमा रहेको उनले बताए।
धेरै उजुरी दर्ता नभएकाविरुद्ध
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार कन्सल्टेन्सीसम्बन्धी अधिकांश उजुरी दर्ता नभएकाहरूविरुद्ध हुने गरेको छ।
“हामीकहाँ त्यस्तो उजुरी त आउँदैन, तर आउने अधिकांश चाहिँ प्रणालीमा नभएका संस्थाविरुद्ध नै हुन्छन्। मन्त्रालयबाट जुन अनुमतिप्राप्त छन् तीबारे खासै उजुरी आउँदैन।”
“बजारमा यतिकै बोर्ड राखेर बसेकाहरूबारे बढी उजुरी आउँछ,” शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाका प्रमुख दाहालले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।
अनुसन्धानका सिलसिलामा प्रहरीले शिक्षा मन्त्रालयसँग जानकारी माग्ने गरेको उनी बताउँछन्।
“प्रहरीले सोधिरहेको हुन्छ। हाम्रो सिस्टममा देखियो भने रिकर्ड पठाइदिन्छौँ, देखिएन भने देखिएन भनेर भन्छौँ। त्यसपछि प्रहरीले आवश्यक कारबाही गर्छ।”
कानुनी कारबाही गर्ने अधिकार आफूहरूसँग नभएकोले सोहीबमोजिम काम गर्दै आएको उनी बताउँछन्।
“शिक्षा मन्त्रालयलाई त कानुनी कारबाहीको बाटो छैन। हामीले गृह मन्त्रालयलाई भन्छौँ। के कति हामीसँग दर्ता भएका छन् भनेर उसलाई भनिरहेका हुन्छौँ,” कोइरालाले भने।
कन्सल्टेन्सीहरूले विसं २०७५ सालको साउनबाट नवीकरण नगराइरहेका अवस्थामा गत आर्थिक वर्षबाट आफूहरूले फेरि नवीकरण गराउन थालेको उनले बताए।
परामर्श सङ्घ के भन्छ
शैक्षिक परामर्श सङ्घका अध्यक्ष शेषराज भट्टराई बदमासी गर्ने कन्सल्टेन्सीहरूका कारण राम्राले पनि बदनामी बेहोर्नुपर्ने गुनासो गर्छन्।
अनधिकृत सञ्चालनमा रहेका कन्सल्टेन्सीहरूलाई बन्द गराउन आफूहरूले बारम्बार ताकेता गर्दै आए पनि राज्यको प्राथमिकतामा त्यो नपरेको उनको आरोप छ।
“कुनकुन दर्ता भएका छन् र कुनकुन छैनन् भनी पहिचान गरेर दर्ता नभएकाहरूलाई जरिवाना मात्र किन? बन्दै नै गराउनुपर्यो नि,” भट्टराईले भने।
“पचास हजार, एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएर त्यो काम गर भन्ने जस्तै भयो नि। त्यो बन्द हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका हौँ।”
विद्यार्थीहरू ठगिने समस्या पनि त्यस्तै कन्सल्टेन्सीहरूबाट हुने गरेको पाइएको उनी बताउँछन्।
प्रणालीबाहिर देशभरि ४,००० वटाभन्दा बढी त्यस्ता शैक्षिक परामर्श संस्थाहरू हुन सक्ने भट्टराईको अनुमान छ।
“दर्ता नभएका कन्सल्टेन्सीहरूले पढ्नभन्दा पनि काम गर्न पठाउने, फी लिएर विदेशका कलेजहरूलाई नपठाइदिने जस्ता समस्या हामीले सुन्दै आएका छौँ,” भट्टराईले भने।
प्रहरी के भन्छ
शैक्षिक परामर्श संस्थाहरू ठगीमा संलग्न हुने गरेका घटनासँग आफूहरूसँग पनि जुझ्दै आएको नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरू बताउँछन्।
“प्रमाणहरू नपुग्ने खालका ठगीका प्रकरणहरू हामीकहाँ आउने गर्छन्,” केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक विनोद घिमिरेले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।
“त्यस्ता कन्सल्टेन्सीहरूले फ्रन्ट डेस्कमार्फत् रकम बुझेका हुन्छन्। मुद्दा पर्ने स्थितिमा पैसा लिने कर्मचारीलाई तिनीहरूले हटाइसकेका हुन्छन्।”
त्यसका कारणले अरू अपराध पनि मौलाएको प्रहरी प्रवक्ता घिमिरेको भनाइ छ। “उदाहरणका लागि जाली कागजपत्र बनाएर मान्छे पठाउने काममा पनि उनीहरू संलग्न हुने गरेका छन्। यदि केटा बाहिर छ भने नक्कली बिहेको कागजपत्र बनाएर केटी मान्छे पठाइदिन्छन्,” उनले थपे।
त्यो भएर विदेशमा अध्ययन अथवा कामका लागि जानुअघि पर्याप्त जानकारी लिएर मात्र जान घिमिरेको सुझाव रहेको समाचार बीबीसीले लेखेको छ ।
